PM’s address at BRICS Plenary Session

Published By : Admin | July 9, 2015 | 18:07 IST
QuotePM Modi speaks at the BRICS Plenary Session
QuotePM Modi complements BRICS Nations for their active support and participation during International Day of Yoga on 21st June
QuoteWe must speak in one voice, without any distinction and discrimination between groups and countries, sponsors and targets: PM
QuoteTogether we can mitigate any challenge better if we focus on reforms of the UN and the UN Security Council. This must be done soon: PM
QuoteClimate change is one of our foremost global challenges. We need to focus on renewable energy & energy efficiency: PM Modi
QuoteBRICS is an important pillar of hope in the World filled with political security and economic challenges: PM Modi

Thank You Chairman,

• मैं एक बार फिर राष्ट्रपति Vladimir Putin जी को उनके आतिथ्य सत्कार और उत्तम व्यवस्था के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। हमें इस नए क्षेत्र में आने का और उसे देखने का उन्होंiने हमें अवसर दिया है।

• गत वर्ष के दौरान राष्ट्रपति Rousseff के उत्तम नेतृत्व के लिए हृदय से सराहना करता हूं। पिछले साल BRICS ने नई ऊंचाइयों को छुआ है।

• मैं अपने BRICS साथियों को 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को एक वैश्विक सफलता बनाने में योगदान के लिए हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये दिवस 193 देशों में और सैकडों शहरो में मानया गया।

• BRICS इस राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से भरे विश्व में उम्मीद का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है।

• क्योंकि BRICS का कार्य केवल BRICS के देशों के लिए ही नहीं, बल्कि विश्व के कल्याण के लिए भी है, विशेषकर विकासशील देशों के लिए।

• हम लोगों की चर्चाएं काफी सार्थक रहीं और हमने पहले session और lunch के दौरान कई विषय पर विस्तार से विचार-विमर्श किया है।

• विश्व के सामने जो चुनौतियाँ हैं वह सभी देशों के लिए हैं। इस लिए सभी बड़े देशों के बीच consensus, collaboration और cooperation अवाश्यक है। और सबको international rules और norms का पालन करना चाहिए।



• हम United Nations के 70वें साल में मिल रहे हैं । इस साल विकास और क्लाईमेट चेंज पर विश्व को मुख्य या ठोस निर्णय लेने हैं ।

• किसी प्रकार की भी चुनौती हो, आर्थिक सामाजिक या राजनैतिक हम इन्हे सुलझाने में और अधिक सफल होंगे । जब हम यूनाईटेड नेशन्स और उसके Security Council में निर्धारित समय पर रिर्फोमस पूरा करें । इस वैश्विक संस्थान को 21वीं सदी के लिए अगर उपयोगी होना है तो इसकी रिफोर्मस अनिवार्य है और इसकी जल्द से जल्द करने की आवश्यकता है।

• शांति और स्थिरता सामाजिक और आर्थिक विकास की नीव है। हमारा स्वयं का, और विश्व के प्रति यह दायित्व है कि हम अपने समय की मुख्य सुरक्षा चुनौतियों, आतंकवाद और उग्रवाद, पर प्रभावकारी ढंग से कार्रवाई करें।

• हमे एक हो कर इसके विरूद्ध लड़ना चाहिए, बिना समूहों और देशों, sponsors तथा targeted countries के बीच बिना विभिन्नता किए हुए। यह हमे BRICS में, United Nations और उसकी Security Council तथा अन्य Committees में भी करना चाहिए।

• हमें United Nations के समक्ष 2015 के बाद के Development Agenda में गरीबी निवारण मुख्य एजेंडा होना चाहिए।

• आर्थिक क्षेत्र में BRICS की सफलताएं सराहनीय हैं। इसमें New Development Bank, the Contingency Reserve Fund, Export Credit Insurance, Financing for Innovation और नये प्रस्ताव Customs Cooperation और Reinsurance Pool शामिल हैं।

• BRICS Economic Cooperation Strategy BRICS की प्रगति में एक milestone है। इसमें कई सामाजिक पहल भी शामिल हैं। मुझे खुशी है कि Fortalza में दिए गए भारत के प्रस्तावों को इसमें शामिल किया गया है। आर्थिक सहयोग पर हमारे Restricted Session में मैंने Annual BRICS Trade fair, BRICS Railways Research Center और Supreme Audit Institutions के बीच BRICS सहयोग हेतु सुझाव दिया था।

• Climate Change हमारे सामने आ रही बड़ी वैश्विक चुनौतियों में से एक है। BRICS देशों को Renewable Energy को सस्ती और सभी के लिए उपलब्ध हो सकने के लायक बनाने के लिए और Energy Efficiency Technologies पर एक बड़े कार्यक्रम की शुरूआत करना चाहिए। यही Clean Energy को अपनाने का रास्ता है। मैं चाहूंगा कि New Development Bank द्वारा Funded पहला बड़ा project Clean Energy में हो और यह बहुत अच्छा होगाए यदि हमारे पांचों देशों के लिए एक साथ किया जाये।

• इस वर्ष के अंत तक, BRICS देशों को अधिक समन्वय स्थापित करने की जरूरत है; ताकि पैरिस में सार्थक और महत्वाकांक्षी समझौता सुनिश्चित किया जा सके।

• हम BRICS Digital Initiative पर भी विचार कर सकते हैं, जिसमें विकासशील देशों के लिए एक नए विकास के विकल्प के लिए हमारी क्षमताओं का उपयोग किया जा सके। हम विकास के क्षेत्र में Digital Technology का प्रयोग करते हुए Delivery of Services को अधिक प्रभावकारी बना सकते हैं और Financial Inclusion तथा Empowerment को बढ़ा सकते हैं।

• पिछले साल, मैंने युवाओं के प्रति ध्यान देने की बात कही थी। BRICS देशों को अपने देशों तथा विकासशील विश्व में महिला के सशक्तिकरण हेतु पहल करने पर भी ध्यान करना होगा।

Excellencies,

• हमने migration के मुद्दे पर बातचीत की थी। एक तरफ migrations, विश्व में हो रहे Demographic Trends को देखते हुए, वैश्विक अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने का और उसमें संतुलन लाने का स्त्रोत बन सकता है।

• दूसरी ओर संघर्षों और अभाव के कारण पैदा हुए migration के कुछ humanitarian मुददे भी हैं। United Nations को इस पर गहराई से विचार करना चाहिए।



• हम BRICS Standing Working Group on Migration स्थापित करने के लिए BRICS Heads of Migration Services की पहली बैठक के आयोजन की पहल के लिए रूस का स्वागत करते हैं।

• कृषि क्षेत्र में हम सभी समान रूप से मजबूत हैं और कई क्षेत्रों में तो विश्व में प्रथम स्थान पर भी हैं। मेरा यह सुझाव है कि BRICS Agriculture Research Centre की स्थापना की जाए, जो संपूर्ण विश्व के लिए एक बड़ा उपहार होगा।

• इसी प्रकार से हम एक व्यवस्था बनाने पर विचार कर सकते हैं जिसमें हम कृषि या Land rich देशों में उत्पादन तथा इफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर अतिरिक्त उत्पादित खाद्यान के हिस्से को खाद्यान की कमी वाले देशों में भेज सकते हैं। यह दूसरा महत्वपूर्ण कदम होगा।

• जल की कमी भविष्य की एक महत्वपूर्ण चुनौती है। विकासशील देशों में जल की उपलब्धता, उसका बेहतर प्रयोग, पीने के पानी की व्यवस्था मुख्य चुनौतियां हैं। यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम सभी देशों का अच्छा अनुभव तथा expertise है जिससे हम अपने देशों तथा अन्य देशों में बदलाव ला सकते हैं।

• मेरा यह भी सुझाव है कि एक Forum बनाया जाए जो हमारे प्रांतों या राज्यों और हमारे local governments को आपस में जोड़े। वे एक-दूसरे से काफी कुछ सीख सकते हैं। शहरीकरण एक बड़ी चुनौती है, परन्तु आने वाले दशकों में यह एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। हम शहरों के बीच conversation and cooperation की प्रक्रिया शुरू कर एक-दूसरे से काफी कुछ सीख सकते हैं।

• कुछ BRICS सदस्य Sports Powerhouses हैं। हमें BRICS Sports Council की स्थापना कर किसी एक खेल में वार्षिक तौर पर BRICS Sports Meet का आयोजन करना चाहिए। इसकी शुरूआत के रूप में हम अगले वर्ष भारत में Football Meet का आयोजन कर सकते हैं। यह ऐसा खेल है जो सभी BRICS देशों में लोकप्रिय है।

• अंत में, फिर से President Putin को एक सफल शिखर सम्मेलन के लिए बधाई देता हूं मुझे विश्वास है कि मैं जो प्रतिबद्धता और संकल्प BRICS सदस्यों के बीच देख रहा हूं, इससे BRICS एक नई ऊंचाईयों को छूता रहेगा और हम विश्व कल्याण के लिए बहुत कुछ कर सकेंगे।

अगले साल मुझे भारत में आपका स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त होगा । भारत में अगले BRICS के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं।

• मैं अपनी बात पूर्ण करने से पहले, आज अगले सत्र के लिए एक अच्छा विषय आया था कि हम BRICS Film Festival को develop करें। मेंरा एक और सुझाव है कि BRICS के लिए हम Film Award भी अगर कर सकते हैं तो एक प्रकार से मैं समझता हूँ कि उसे काफी हम Promote कर सकते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में Film making Cultural activity का हिस्सा भी बन सकता है जो एक दूसरे को जानने पहचानने का कारण भी बन सकता है। तो उस पर भी हम विचार कर सकते हैं, मैं फिर एक बार President Putin का और आप सब का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद।

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Cabinet approves National Scheme for ITI Upgradation and Setting up of 5 National COE for Skilling
May 07, 2025

In a major step towards transforming vocational education in India, the Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the National Scheme for Industrial Training Institute (ITI) Upgradation and the Setting up of five (5) National Centres of Excellence for Skilling as a Centrally Sponsored Scheme.

National Scheme for Industrial Training Institute (ITI) Upgradation and Setting up of five (5) National Centres of Excellence (NCOE) for Skilling will be implemented as a Centrally Sponsored Scheme as per announcement, made under Budget 2024-25 and Budget 2025-26 with outlay of Rs.60,000 crore (Central Share: Rs.30,000 crore, State Share: Rs.20,000 crore and Industry Share: Rs.10,000 crore), with co-financing to the extent of 50% of Central share by the Asian Development Bank and the World Bank, equally.

The scheme will focus on upgradation of 1,000 Government ITIs in hub and spoke arrangement with industry aligned revamped trades (courses) and Capacity Augmentation of five (5) National Skill Training Institutes (NSTIs), including setting up of five National Centres of Excellence for Skilling in these institutes.

The Scheme aims to position existing ITIs as government-owned, industry-managed aspirational institutes of skills, in collaboration with State Governments and industry. Over a five-year period, 20 lakh youth will be skilled through courses that address the human capital needs of industries. The scheme will focus on ensuring alignment between local workforce supply and industry demand, thereby facilitating industries, including MSMEs, in accessing employment-ready workers.

The financial assistance provided under various schemes in the past was suboptimal to meet the full upgradation needs of ITIs, particularly in addressing growing investment requirements for infrastructure upkeep, capacity expansion, and the introduction of capital-intensive, new-age trades. To overcome this, a need-based investment provision has been kept under the proposed scheme, allowing flexibility in fund allocation based on the specific infrastructure, capacity, and trade-related requirements of each institution. For the first time, the scheme seeks to establish deep industry connect in planning and management of ITI upgradation on a sustained basis. The scheme will adopt an industry-led Special Purpose Vehicle (SPV) model for an outcome-driven implementation strategy, making it distinct from previous efforts to improve the ITI ecosystem.

Under the scheme, infrastructure upgradation for improved Training of Trainers (ToT) facilities will be undertaken in five National Skill. Training Institutes (NSTIs), namely Bhubaneswar, Chennai, Hyderabad, Kanpur, and Ludhiana. Additionally, pre-service and in-service training will be provided to 50,000 trainers.

By addressing long-standing challenges in infrastructure, course relevance, employability, and the perception of vocational training, the scheme aims to position ITIs at the forefront to cater to skilled manpower requirement, aligned to the nation’s journey to becoming a global manufacturing and innovation powerhouse. It will create a pipeline of skilled workers aligned with industry demand, thereby addressing skill shortages in high-growth sectors such as electronics, automotive, and renewable energy. In sum, the proposed scheme aligns with the Prime Minister’s vision of Viksit Bharat, with skilling as a key enabler to meet both current and future industry needs.

Background:

Vocational education and training can be an immense driver of economic growth and productivity, as India embarks on its aspirational journey towards a developed nation by 2047. Industrial Training Institutes (ITIs) have been the backbone of vocational education and training in India since the 1950s, operating under State Governments. While ITI network has expanded by nearly 47% since 2014, reaching 14,615 across with 14.40 lakh enrolment, vocational training via ITIs remains less aspirational and have also suffered from lack of systemic interventions to improve their infrastructure, and appeal.

While in the past there have been schemes to support the upgradation of ITIs, it is perhaps, the best time to scale incremental efforts of the last decade through a nationally scalable program for ITI re-imagination with course content and design aligned with industry needs to create a pool of skilled workforce as one of the key enablers to realize the goal of Viksit Bharat.