દિલ્હીમાં વડાપ્રધાન મોદીએ ધ MSME સપોર્ટ એન્ડ આઉટરીચ કાર્યક્રમ' ની શરૂઆત કરાવી
ભારતમાં MSMEsના વિકાસની ગતિ તેજ કરવા માટે વડાપ્રધાન મોદીએ બાર મહત્ત્વના નિર્ણયોની પણ જાહેરાત કરીઆ 12 નિર્ણયો એ સરકાર તરફથી MSMEsને 'દિવાળીની ભેટ' છે: વડાપ્રધાન મોદીવડાપ્રધાને 12 ચાવીરૂપ પહેલ જાહેર કરીMSMEs માટે ઋણની ઉપલબ્ધતા ઉભી કરવા માટે 59 મિનીટ્સ લોન પોર્ટલ શરુ કરાઈCPSEs દ્વારા MSMEs પાસેથી 25 ટકા ખરીદી ફરજીયાતકંપનીઝ એક્ટ હેઠળ નાના ગુનાઓની પ્રક્રિયા સરળ બનાવવા માટે વટહુકમપ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઔદ્યોગિક (એમએસએમઇ) ક્ષેત્ર માટે ઐતિહાસિક સહયોગ અને આઉટરિચ કાર્યક્રમનો શુભારંભ કરાવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમનાં ભાગરૂપે પ્રધાનમંત્રીએ 12 મુખ્ય પહેલો જાહેર કરી હતી, જે દેશભરમાં એમએસએમઇની વૃદ્ધિ, વિસ્તરણ અને સુવિધામાં મદદરૂપ થશે.
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, તેમણે આજે એમએસએમઇ ક્ષેત્ર માટે જાહેર કરેલાં 12 નિર્ણયો નવા પ્રકરણની શરૂઆત કરશે. એમએસએમઇને ભારતમાં રોજગારીનું સર્જન કરતાં મુખ્ય ક્ષેત્રોમાંનું એક ગણાવીને પ્રધાનમંત્રીએ ભારતની લઘુ ઉદ્યોગની સોનેરી પરંપરાઓને યાદ કરી હતી, જેમાં લુધિયાણાની હોઝિયેરી અને વારાણસીની સાડીઓનો લઘુ ઉદ્યોગ સામેલ છે.
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, કેન્દ્ર સરકારે શરૂ કરેલા આર્થિક સુધારાઓની સફળતાનો તાગ છેલ્લાં ચાર વર્ષમાં ભારતે વેપાર-વાણિજ્ય સુલભ કરવાનાં ક્રમાંકમાં 142મા સ્થાનથી 77મા સ્થાનની હરણફાળ પરથી મળી શકશે. પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, આ પાંચ પાસાં એમએસએમઇ ક્ષેત્રની સુવિધા માટે છે. એમાં ધિરાણ, બજારની સુલભતા, ટેકનોલોજી અપગ્રેડેશન, વેપાર અને વાણિજ્યમાં સરળતા તથા કર્મચારીઓ માટે સુરક્ષાની ભાવના સામેલ છે. આ ક્ષેત્ર માટે દિવાળીની ભેટ તરીકે આ 12 જાહેરાતો તેમણે કરી છે, જે આ દરેક પાંચ કેટેગરીઓની સમસ્યાનું સમાધાન કરશે.
ધિરાણની સુલભતા
પ્રથમ જાહેરાત સ્વરૂપે પ્રધાનમંત્રીએ 59 મિનિટમાં લોન મેળવવા માટેનું પોર્ટલ લોંચ કરવાની જાહેરાત કરી હતી, જેથી એમએસએમઇ માટે ધિરાણની સુવિધા સરળતાપૂર્વક ઉપલબ્ધ થશે. તેમણે કહ્યું હતું કે, રૂ. 1 કરોડ સુધીની લોનને આ પોર્ટલ મારફતે સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી મળી શકશે અને એ પણ ફક્ત 59 મિનિટમાં. તેમણે કહ્યું હતું કે, આ પોર્ટલ સાથેની લિંક જીએસટી પોર્ટલ મારફતે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. પ્રધાનમંત્રીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, નવા ભારતમાં કોઈને બેંકની શાખાની મુલાકાત વારંવાર લેવાની જરૂર નહીં પડે.
પ્રધાનમંત્રીએ બીજી જાહેરાતનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે, તમામ જીએસટી સાથે નોંધાયેલા એમએસએમઇને નવી કે સંવર્ધિત લોન પર વ્યાજમાં 2 ટકાની મુક્તિ મળશે. પ્રી-શિપમેન્ટ અને પોસ્ટ-શિપમેન્ટનાં ગાળામાં લોન મેળવતાં નિકાસકારો માટે પ્રધાનમંત્રીએ ઇન્ટરેસ્ટ રિબેટ 3 ટકાથી વધારીને 5 ટકા કરવાની જાહેરાત કરી હતી.
પ્રધાનમંત્રીએ ત્રીજી જાહેરાત એ કરી હતી કે હવે રૂ. 500 કરોડથી વધારે ટર્નઓવર ધરાવતી તમામ કંપનીઓ માટે ટ્રેડ રીસિવેબ્લ્સ ઇ-ડિસ્કાઉન્ટિંગ સિસ્ટમ (ટ્રેડ્સ) પર ખરીદી ફરજિયાત બનાવવામાં છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ પોર્ટલ ઉદ્યોગસાહસિકોને તેમનાં આગામી રીસિવેબ્લ્સને આધારે બેંકોમાંથી ધિરાણ મેળવવા સક્ષમ બનાવશે. એનાથી રોકડ ચક્રની સમસ્યાઓનું સમાધાન થઈ જશે.
બજાર સુધી પહોંચવાની સરળતા અને સુલભતા
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, ઉદ્યોગસાહસિકો માટે બજાર સુધી પહોંચવાની સરળતા અને સુલભતા પર કેન્દ્ર સરકારે અનેક પગલાં લીધા છે. આ સંદર્ભમાં તેમણે ચોથી જાહેરાત એ કરી હતી કે સરકારી કંપનીઓ માટે હવે તેમની કુલ ખરીદીનો 25 ટકા હિસ્સો એમએસએમઇ પાસેથી ખરીદવાનું ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે, જ્યારે અગાઉ સરકારી કંપનીઓ માટે આ હિસ્સો 20 ટકા હતો.
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, તેમની પાંચમી જાહેરાત મહિલા ઉદ્યોગસાહસિકો સાથે સંબંધિત છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, એમએસએમઇ પાસેથી કુલ 25 ટકા ફરજિયાત ખરીદીમાંથી હવે 3 ટકા ખરીદી મહિલા ઉદ્યોગસાહસિકો પાસેથી ફરજિયાત બનાવવામાં આવી છે.
પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે જીઇએમમાં 1.5 લાખથી વધારે સપ્લાયર નોંધાયેલા છે, જેમાંથી 40,000 એમએસએમઇ છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, રૂ. 14,000 કરોડથી વધારે મૂલ્યનાં નાણાકીય વ્યવહારો અત્યાર સુધી જીઇએમ મારફતે થાય છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, છઠ્ઠી જાહેરાત એ છે કે હવે કેન્દ્ર સરકારનાં તમામ જાહેર સાહસોને જીઇએમમાં સામેલ થવું પડશે. તેમણે કહ્યું હતું કે, તેમને જીઇએમ પર તેમનાં નોંધાયેલા વિક્રેતાઓ મળી જશે.
ટેકનોલોજીનું અપગ્રેડેશન
ટેકેનોલોજીનાં અપગ્રેડેશન પર પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, દેશભરમાં ટૂલ રૂમ ઉત્પાદનની ડિઝાઇનનો આવશ્યક ભાગ છે. તેમની સાતમી જાહેરાત એ હતી કે દેશભરમાં 20 કેન્દ્રો સ્થાપિત થશે અને ટૂલ રૂમ સ્વરૂપે 100 સ્પોક સ્થાપિત કરવામાં આવશે.
વેપાર અને વાણિજ્યમાં સરળતા
વેપાર અને વાણિજ્ય સરળ કરવા પર પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, આ આઠમી જાહેરાત ફાર્મા કંપનીઓ સાથે સંબંધિત છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ઔદ્યોગિક વસાહતો ફાર્મા એમએસએમઇનું સ્વરૂપ હશે. તેમણે કહ્યું હતું કે, આ વસાહતો સ્થાપિત કરવાનાં 70 ટકા ખર્ચનું વહન કેન્દ્ર સરકાર કરશે.
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, નવમી જાહેરાત સરકારી પ્રક્રિયાઓ સરળ કરવા સાથે સંબંધિત છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, નવમી જાહેરાત એ છે કે 8 શ્રમ કાયદાઓ અને કેન્દ્ર સરકારનાં 10 નિયમનો હેઠળ રિટર્ન હવે વર્ષમાં એક જ વખત ભરવું પડશે.
પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, આ 10મી જાહેરાત એ છે કે હવે ઔદ્યોગિક એકમોની મુલાકાત ઇન્સ્પેક્ટર લેશે, પણ કયા ઇન્સ્પેક્ટર લેશે એનો નિર્ણય કમ્પ્યુટરાઇઝ રેન્ડમ ફાળવણી દ્વાર થશે.
પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, એક એકમ સ્થાપિત કરવાનાં ભાગરૂપે ઉદ્યોગસાહસિકોને બે મંજૂરીઓની જરૂર પડશે – એક પર્યાવરણ સંબંધિત મંજૂરી અને બે, એકમ સ્થાપિત કરવા માટેની મંજૂરી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, 11મી જાહેરાત એ છે કે હવા અને પાણીનાં પ્રદૂષણ સંબંધિત કાયદાઓને હવે એક કાયદા હેઠળ વિલિન કરવામાં આવશે અને કોઈ પણ એકમને આ માટે બે મંજૂરીઓને બદલે એક જ મંજૂરી લેવી પડશે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, રિટર્ન સેલ્ફ-સર્ટિફિકેશન મારફતે સ્વીકારવામાં આવશે.
પ્રધાનમંત્રીએ 12મા નિર્ણયની જાહેરાત પછી ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે, એક વટહુકમ લાવવામાં આવ્યો છે, જે અંતર્ગત કંપની કાયદા હેઠળ આંશિક ઉલ્લંઘન માટે ઉદ્યોગસાહસિકોને કોર્ટમાં જવાની જરૂર નહીં પડે, પણ સરળ પ્રક્રિયા મારફતે આ ઉલ્લંઘનની ભૂલને સુધારી શકાશે.
એમએસએમઇ ક્ષેત્રનાં કર્મચારીઓ માટે સામાજિક સુરક્ષા
પ્રધાનમંત્રીએ એમએસએમઇ ક્ષેત્રનાં કર્મચારીઓ માટે સામાજિક સુરક્ષા વિશે પણ વાત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ કર્મચારીઓ જન ધન ખાતાઓ, પ્રોવિડન્ટ ફંડ અને વીમો ધરાવે એ સુનિશ્ચિત કરવા એક અભિયાન શરૂ કરવામાં આવશે.
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, આ નિર્ણયો લાંબા ગાળે ભારતમાં એમએસએમઇ ક્ષેત્રને મજબૂત કરશે. તેમણે કહ્યું હતું કે, આ આઉટરિચ કાર્યક્રમનાં અમલ પર આગામી 100 દિવસ સઘન નજર રાખવામાં આવશે.
आप सभी को दीपावली और नए संवत्-नए वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि दीपावली और नए साल का हमारे यहां कितना ज्यादा महत्व है। खासकर मेरे व्यापारी भाई-बहनों के लिए, जो इस दिन नया खाता इस उम्मीद के साथ खोलते हैं कि दीपावली का शगुन अच्छा होगा तो पूरा साल अच्छा निकलेगा: PM
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इसके अलावा, ये समय इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी अवधि में एग्रीकल्चर और एग्री-प्रॉडक्ट्स, हमारे किसानों द्वारा उपजाया गया अनाज, मार्केट का हिस्सा बनता है। इस समय हुई खरीद-फरोख्त, अगले साल के बाजार के, देश के ग्रोथ को भी तय करती है: PM @narendramodi
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इसलिए दीपावली का ये समय देश के लिए उतना ही अहम होता है, जैसे बजट के दौरान। इस दौरान लिए गए फैसले, हमारे भविष्य पर बहुत बड़ा असर डालते हैं: PM @narendramodi
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आज इस विशेष आयोजन में मैं आपके सामने लघु उद्योग सेक्टर के लिए सरकार द्वारा लिए गए 12 बड़े फैसलों पर विस्तार से बात करूंगा। पिछले कुछ हफ्तों से भारत सरकार के कई मंत्रालय मिलकर इन फैसलों तक पहुंचने में जुटे हुए थे: PM @narendramodi
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कई फैसलों को बीते दिनों, छोटे स्तर पर लागू करके भी देखा गया। सारी समीक्षा, सारी पड़ताल के बाद अब आज वो अवसर आया है जब मैं देश को इन 12 ऐतिहासिक फैसलों के बारे में बताने जा रहा हूं: PM @narendramodi
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ये 12 फैसले इस बात का भी प्रमाण हैं कि जब Silos को तोड़कर, Collective Initiative लिया जाता, Collective Responsibility निभाई जाती है, Collective Decision लिया जाता है, तो कितने व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ता है: PM @narendramodi #ModiWithMSME
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ये 12 फैसले, देश के MSME यानि Micro, Small and Medium Enterprises के लिए दीपावली का उपहार तो हैं हीं, देश में छोटे उद्योगों के एक नए युग, एक नए अध्याय की भी शुरुआत करेंगे: PM @narendramodi #ModiWithMSME
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ये हम भली-भांति जानते हैं कि MSME या छोटे उद्योग हमारे देश में करोड़ों देशवासियों की रोज़ी-रोटी का साधन हैं, अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं: PM @narendramodi
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ये MSME कृषि के बाद रोज़गार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। खेती अगर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो MSME उसके मज़बूत कदम हैं, जो देश की प्रगति को गति देने का काम करते हैं: PM @narendramodi
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कितने ही शहरों की पहचान, उनके यहां चलने वाले लघु उद्योगों की वजह से ही है।
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अगर मैं कहूं कि देश के हर जिले के साथ, उसकी एक खास पहचान जुड़ी हुई हो तो गलत नहीं होगा। इन सभी की कमान लघु उद्योगों ने ही तो संभाल रखी है: PM @narendramodi
भारत Global Economy में ब्राइट स्पॉट बनकर चमक रहा है। पूरे विश्व की नजरें भारत पर हैं, वैश्विक कारोबार की चर्चा के केंद्र में नया भारत है। एक ऐसा नया भारत जिसमें संकल्प को सिद्ध करने की शक्ति है, जिसमें अपने 130 करोड़ नागरिकों की आशाओं-आकांक्षाओं को पूरा करने का सामर्थ्य है: PM
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भारत को इस ऊँचाई पर पहुंचाने का श्रेय, देश को नई ऊर्जा देने का श्रेय हमारे MSME सेक्टर, आपको भी जाता है।
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ये आप लोगों का ही परिश्रम और पुरुषार्थ है जिसकी वजह से आज भारत Economic Powerhouse बन गया है: PM @narendramodi
भारत में चार-साढ़े चार वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं, आप उसके सबसे बड़े भागीदार हैं। आपने Formalization की दिशा में बड़े प्रयास किए हैं, डिजिटल लेन-देन को आत्मसात किया है, ई-कॉमर्स जैसी नई व्यवस्थाओं के साथ तालमेल बिठाया है, GST जैसे देश के इतने बड़े टैक्स रीफॉर्म को अपनाया: PM
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देश में हुए अनेक सुधारों और फैसलों की वजह से आज भारत में व्यापार करना बहुत आसान हो गया है। अभी दो दिन पहले आई वर्ल्ड बैंक की Ease of Doing Business Ranking इसकी गवाह है। जिस पर 4 साल पहले कोई यकीन नहीं कर सकता था, वो हमने करके दिखा दिया है: PM @narendramodi
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Ease of Doing Business में सरलता बढ़ती है, सुविधाएं मिलती हैं, तो उसका सबसे ज्यादा लाभ हमारे MSMEसेक्टर को ही मिलता है।
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कंस्ट्रक्शन की परमीशन हो, बिजली की उपलब्धता हो या फिर दूसरे क्लीयरेंस, हमारे लघु उद्योगों के लिए ये हमेशा से बड़ी चुनौती रहे हैं: PM @narendramodi
बिल्कुल जमीनी स्तर पर जाकर, नियमों में सुधार करके, MSMEs के लिए अब उद्योग की राह और आसान बनाने का काम हमने किया है: PM @narendramodi
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लघु उद्योगों और मजबूत हों, इसके लिए कुछ चीजें बहुत आवश्यक हैं। मैं इनको अलग-अलग कैटेगरी में बांटता हूं।
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A- आपको आसानी से पैसा मिले, कर्ज मिले, सस्ती दर पर कर्ज मिले और कैश फ्लो बना रहे
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B- आपको मार्केट मिले, ई-कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म पर आपकी हिस्सेदारी बढ़े
C- Technology Upgradation
D- Ease of Doing Business, सरकारी दखल कम हो
E- Employees में सुरक्षा की भावना।
मैं आज की पहली घोषणा करने जा रहा हूं, और वो है- 59 मिनट लोन पोर्टल का देशव्यापी लॉन्च: PM @narendramodi #ModiWithMSME
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यहीं कहीं दूर, देश के किसी कोने में बैठे आपके उद्यमी भाई या बहन को मात्र 59 मिनट में एक करोड़ रुपए तक के कर्ज की मंजूरी इस वक्त भी दी जा रही है।
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सोचिए, सिर्फ 59 मिनट।
सिर्फ 59 मिनट: PM @narendramodi #ModiWithMSME
आपको 59 मिनट में लोन की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई, लेकिन ये भी तो अहम है कि ब्याज किस दर पर मिल रहा है।
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अब जो मैं कहने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा: PM @narendramodi
GST पंजीकृत हर MSME को एक करोड़ रूपये तक के नए कर्ज या इन्क्रीमेंटल लोन की रकम पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
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मैंने जो ईमानदारी की प्रतिष्ठा की बात की थी। ये उसी का विस्तार है। अब GST से जुड़ना और Tax भरना आपकी ताकत बनेगा, आपको ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दिलवाएगा: PM
निर्यातकों को Pre-Shipment और Post Shipment की अवधि में जो लोन मिलता है उसकी ब्याज की दर में छूट को भी सरकार ने 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है: PM @narendramodi
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वो सारी कंपनियां जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, उनको अब Trade Receivables e- Discounting System यानि TReDS Platform पर लाना ज़रूरी कर दिया गया है। ताकि MSME’s को कैश फ्लो में दिक्कत न आए: PM @narendramodi #ModiWithMSME
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पिछले वर्ष में लगभग 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपए का सामान सरकारी कंपनियों ने अलग-अलग स्रोतों से खरीदा है। अब तक जो नियम चला आ रहा था, वो ये था कि सरकारी कंपनियों को 20 प्रतिशत खरीदारी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज यानि सूक्ष्म और लघु उद्योगों से करना जरूरी था: PM @narendramodi
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मेरी आज की चौथी घोषणा इसी से जुड़ी हुई है। सरकार ने इस 20 प्रतिशत की अनिवार्यता को बढ़ाकर अब 25 प्रतिशत करने का फैसला लिया है। यानि अब सरकारी कंपनियां जितना सामान खरीदती हैं, उसमें अब माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज की हिस्सेदारी और बढ़ने जा रही है: PM @narendramodi
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आज की पांचवी घोषणा है महिला उद्यमियों से जुड़ी हुई। ये जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज द्वारा खरीदारी की अनिवार्यता को बढ़ाया गया है, उसमें ये भी तय किया गया है कि इसमें से कुल खरीद का 3 प्रतिशत, महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित हो: PM @narendramodi
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यानि सरकारी कंपनियों के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि वो अपनी खरीद का कम से कम 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों से ही खरीदें: PM @narendramodi
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GeM की इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आज ही और एक महत्वपूर्ण फैसला केंद्र सरकार ने किया है। ये मेरी आज की छठी घोषणा है: PM @narendramodi
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अब केंद्र सरकार की सभी कंपनियों के लिए GeM की सदस्यता लेना ज़रूरी कर दिया गया है। इतना ही नहीं वो अपने सभी Vendors-MSME’s को भी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कराएंगी, जिससे उनके द्वारा की जा रही खरीद में भी MSMEs को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा: PM @narendramodi
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GeM पर आने से आपके लिए अनंत संभावनाएं बनी थीं। अब आज के फैसले से उनका और विस्तार होगा: PM @narendramodi
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मेरी आज की सातवीं घोषणा Technological Upgradation के इस महत्वपूर्ण विषय से ही जुड़ी हुई है। सरकार ने फैसला लिया है कि देशभर में टूलरूम की इस व्यवस्था को और विस्तार दिया जाए: PM @narendramodi
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इसके लिए देशभर में 20 हब बनाए जाएंगे और Tool Room जैसे 100 स्पोक देशभर में स्थापित किए जाएंगे। मैं आज इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए 6 हजार करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करता हूं: PM @narendramodi
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मेरी आज की आठवीं घोषणा फार्मा कंपनियों से जुड़ी हुई है। MSME सेक्टर की फार्मा कंपनियों को बिजनेस करने में आसानी हो, वो सीधे ग्राहकों तक पहुंच पाएं, इसके लिए अब क्लस्टर बनाने का फैसला लिया गया है: PM @narendramodi
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इन क्लस्टर्स पर 70% खर्च केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का भी ऐलान करता हूं। सरकार का आज का ये फैसला फार्मा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बहुत अहम साबित होगा: PM @narendramodi
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MSMEs के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को आसान करने की कड़ी में, मैं अब आज की नवीं घोषणा करने जा रहा हूं। आपको कम से कम फॉर्म और रिटर्न देने पड़ें, इसके लिए बड़ा फैसला लिया गया है: PM @narendramodi
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8 श्रम कानूनों और 10 केन्द्रीय नियमों के तहत दिया जाना वाला रिटर्न अब आपको साल में दो बार की जगह एक बार ही देना पड़ेगा: PM @narendramodi
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सरकार, व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए, Human Intervention को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी से संबंधित मेरी आज की 10वीं घोषणा है: PM @narendramodi
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अनावश्यक जांच से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है कि अब Inspector को कहां जाना है, इसका निर्णय सिर्फ एक Computerized Random Allotment से ही होगा और उसे 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर डालनी होगी। अब वो सिर्फ अपनी मर्जी से किसी भी जगह नहीं जा सकता: PM
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लघु उद्योगों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने में ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अब कोई Inspector आपके यहां ऐसे ही नहीं आ जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि तुम क्यों उस फैक्ट्री में गए थे, क्या मकसद था: PM @narendramodi
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11वां ऐलान है, Environmental Clearance की प्रक्रियाओं का सरलीकरण और Self Certification को बढ़ावा: PM @narendramodi
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सरकार ने फैसला किया है कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कानूनों के तहत MSMEs के लिए इन दोनों को एक करके, अब सिर्फ एक ही Consent अनिवार्य होगा: PM @narendramodi
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सरकार आप पर भरोसा करके Self-Certification पर आपके रिटर्न स्वीकृत करेगी। Labor Department की तरह पर्यावरण के Routine Inspection समाप्त होंगे और सिर्फ 10 प्रतिशत MSMEs का निरीक्षण होगा: PM @narendramodi
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कल ही सरकार ने इस दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला मेरा आज का 12वां ऐलान है, 12वीं घोषणा है। सरकार ने कंपनी अधिनियम में बहुत बड़ा बदलाव कर, MSMEs को कानूनी जटिलताओं से राहत दी है: PM @narendramodi
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कंपनी अधिनियम में अब तक ऐसे प्रावधान थे, उससे जुड़े ऐसे कानून थे, जिनकी वजह से छोटी-छोटी मामूली गलतियां या अनजाने में कोई उल्लंघन होने पर, आपको क्रिमिनल, गुनहगार मान लिया जाता था: PM @narendramodi
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इन गलतियों की वजह से कई बार व्यापारियों के लिए जेल तक जाने की नौबत आ जाती थी। छोटी-छोटी भूल सुधारने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे: PM @narendramodi
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इस सब में आपका कीमती समय और पैसा दोनों व्यर्थ तो होता ही था, आपके मान-सम्मान को भी ठेस पहुंचती थी। लघु और मध्यम उद्योगों को तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती थी: PM @narendramodi
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मुझे आप सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इन परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार एक अध्यादेश लेकर आयी है: PM @narendramodi
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अब तक जो नियम चल रहे थे, जो प्रणाली थी, वो सरकार ने बदल दी है। अब आपको छोटी-छोटी गलतियों को सुधारने के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। अब अनजाने में हुए छोटे उल्लंघन के लिए आप संबंधित विभाग में जाकर, कुछ आसान प्रक्रियाओं के माध्यम से सुधार सकते हैं: PM @narendramodi
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Globalisation के इस दौर में ये 12 फैसले MSME को सुदृढ़ कर, एक नया अध्याय लिखेंगे: PM @narendramodi
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जब मेरी टीम ये दायित्व निभाएगी, इतना परिश्रम करेगी, तो मेरा भी तो मन करता है उनके इस परिश्रम में अपना भी थोड़ा सा योगदान करने का।
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इसलिए ऐसे 100 जिले जहां MSMEs के साथ एक विरासत, एक Specialization जुड़ी है, वहां पर हो रहे कार्यों की समीक्षा मैं खुद करूंगा: PM @narendramodi
जो टीम, जमीन पर काम कर रही है, उसके साथ मिलकर अगले 100 दिन तक मेरी देखरेख में Monitoring का काम किया जाएगा। मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा: PM @narendramodi
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भारत के MSMEs, आप सभी वास्तव में Aspirational India, आकांक्षी India हैं, महत्वाकांक्षी India हैं। आपको अपनी मेहनत के परिणाम सामने दिखते हैं। इसी मेहनत से कमाई बढ़ती है और यही MSMEs बीज बनकर भविष्य में बड़े उद्यम बनते हैं और नए उद्यमों को स्फूर्ति देते हैं, पोषण करते हैं: PM
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MSMEs सरकार की उस भावना के प्रतीक हैं जिसके मूल में Job Seeker की जगह, Job Creater बनाना है। आप सिर्फ उद्ममी ही नहीं हैं, New India के महत्वपूर्ण निर्माताओं में से एक हैं: PM @narendramodi
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मुझे उम्मीद है कि ये अभियान छोटे उद्योगों के लिए फायदेमंद होगा और देश भर के MSMEs इन सभी फैसलों से लाभान्वित होगें।
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मुझे ये भी भरोसा है कि छोटे उद्यम ही आगे चलकर देश की औद्योगिक क्रांति को एक नया रूप, नया आयाम देंगे और Technology driven clean business की आधारशिला बनेंगे: PM
