PM Modi inaugurates the Arunachal Civil Secretariat in Itanagar, Arunachal Pradesh
I can tell you with great pride that ministers & officials from the Centre are visiting the Northeast very regularly: PM Modi
I am delighted to visit Arunachal Pradesh and be among the wonderful people of this state: PM Modi in Itanagar
For farmers, we are ensuring they get better access to markets, says PM Modi
#AyushmanBharat scheme will take the lead in providing quality and affordable healthcare: PM in Itanagar
PM Modi says that development will originate in Arunachal Pradesh in the coming days & this development will illuminate India

বিপুল সংখ্যায় উপস্হিত আমারপ্রিয় ভাই ও বোনেরা,  

ভারতে উদীয়মান সূর্যকে দেখতেহলে, গোটা ভরতকে সবার আগে অরুণাচলের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হয়। ১২ কোটি ভারতবাসীঅরুণাচলের দিকে মুখ না করে সূর্যাদয় দেখতে পারে না। যে অরুণাচল থেকে অন্ধকার দূরহয়ে প্রতিদিন ভারতের মাটিতে আলোর প্রকাশ ঘটে, আগামীদিনে এখানে এমন উন্নয়ণের আলোবিকশিত হবে যে তা গোটা ভারতকে আলোকিত করবে। 

বেশ কয়েকবার অরুণাচল আসার সৌভাগ্যআমার হয়েছে। যখন সংগঠনের কাজ করতাম তখনও এসেছি, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেওএসেছি, আর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আজ দ্বিতীয়বার আপনাদের সবার মাঝে এসে আপনাদেরসঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে।  

অরুণাচল একটি এমন প্রদেশ,আপনি যদি এক সপ্তাহ ধরে গোটা ভারত ঘুরতে ঘুরতে এখানে আসেন, সারা সপ্তাহে ভারতেরবিভিন্ন প্রান্তে যতবার  ‘ জয়হিন্দ ’  শব্দটি শুনেছেন,  অরুণাচলে একদিন ঘুরলেই তারথেকে বেশিবার শুনবেন। এখানকার মানুষ  ‘ জয়হিন্দ ’  বলে পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের অভ্যাস গড়েতুলেছেন। দেশের প্রতি ভালবাসা, শিরায় ধমনীতে দেশভক্তি প্রবাহিত না হলে এমনটি সম্ভবনয়।  অরুণাচলবাসীরাতপস্যায় তাদের পরবর্তী প্রজন্মের শিশুদের প্রতিটি রক্তবিন্দুতে এই দশভক্তিসঞ্চারিত হয়েছে।  

গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতেহিন্দি বলা এবং বোঝার ক্ষেত্রে সবচাইতে এগিয়ে আমার অরুণাচল প্রদেশ। আমার তো প্রায়ইউত্তর-পূর্ব ভারতের নানা রাজ্যে আসতে হয়। আগে আমাদের প্রধানমন্ত্রীরা এত ব্যস্তথাকতেন যে তাঁরা এতদূর এসে পৌঁছুনোর সময় বের করতে পারতেন না। আর জানি আপনাদের মাঝেনা এসে থাকতে পারি না। কিন্দু ইদানীং আমি উত্তর-পূর্ব ভারতে এসে লক্ষ্য করছি যেনবীন প্রজন্মের মানুষেরা ব্যানার হাতে দাঁড়িয়ে দাবি জানাচ্ছেন,  ‘ আমরা হিন্দি শিখতে চাই, আমাদের হিন্দি শেখাও! ’   এই ঘটনাকে আমি বড় বিপ্লব বলে মনেকরি। দেশের মানুষের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের জন্য যোগাযোগের ভাষা শেখার এই আগ্রহ দেশেরজন্য বড় শাস্তি হয়ে উঠছে।  

আজএখানে তিনটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণেও সুযোগ পেয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট,কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে ডোনার মন্ত্রকের মাধ্যমে এই ব্যান্ড উপহার অরুণাচলের জনগণপেয়েছেন। সচিবালয়ের কাজ তো শুরু হয়ে গেছে। আগে আমরা খবরের কাগজে পড়তাম যে, সেতুনির্মিত হয়ে পড়ে আছে, কিন্তু নেতা সময় দিতে পারছেন না বলে উদ্বোধন হচ্ছে না, জনগণব্যবহার করতে পারছেন না।  

আমরাসরকারে এসে এক নতুন সংস্কৃতি জন্ম দিয়েছি। আর নেতাদের জন্য অপেক্ষা নয়,প্রদানমন্ত্রী জন্যও অপেক্ষা নয়, প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হলে ব্যবহার করা শুরুকরুন। নেতা যখন সময়্ পাবেন তখন এসে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। আমি মুখ্যমন্ত্রীপ্রেমা মহোদয়কে অভিনন্দন জানাই যে, তিনি এই সেতু জনগণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্তকরে দিয়েছিলেন, আর আজ উদ্বোধন হচ্ছে। কিভাবে অর্থ সাশ্রয় করা যায় ?      কিভাবে অর্থের সদ্ব্যবহার করাসম্ভব ?  এই ছোট্ট সিদ্ধান্ত থেকেই আমরা এই দুটি বড় প্রশ্নেরউত্তর পেতে পারি ! 

সচিবালয়ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলে ভালভাবে কাজ করা যায় না। কোনও বিভাগ এখানে, কোনওটা ওখানে,পুরনো বাড়ি, আধিকারিকদের কাজে মন না বসলে, ভাবতে থাকেন কখন বাড়ি যাবো। দপ্তরেরপরিবেশ ঠিক থাকলে, কর্মসংস্কৃতিতেও একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। যত পরিচ্ছন্ন থাকে,ফাইল সুবিন্যাস্ত থাকে তত কাজে মন বসে। অফিসারকে যদি দপ্তরে এসে চেয়ারের ধুলোঝেড়ে বসতে হয়, সেই ধুলো তিনি বসার পর তাঁর গায়ে ও জামাকাপড়েই এসে পড়ে। আরসচিবালয়ের বিভিন্ন দপ্তর দুরে দুরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলে দূরদূরান্তের গ্রাম থেকেআসা মানুষকে সামান্য কাজের জন্য অনেক ছোটাছুটি করে হয়রান হতে হয়। এসব কথা ভেবেইসচিবালয়কে এভাবে একটি বড় বাড়িতে আনার এই প্রচেষ্টা। এখন কেউ ভুল বিভাগে এলে সেখানকারকর্মচারী বলে দেবেন যে- না, না আপনি ওই পাশের কামরায় যান, অমুক বাবুর সঙ্গে দেখাকরে নিন !   এইব্যবস্হায় সাধারণ মানুষের অনেক সুবিধা হবে।   

অরাজকভাবেসরকার চলে না, সবাই মিলেমিশে এর লক্ষ্য স্হির করে এগুলো সরকার পরিণামকারী হয়ে ওঠে।শুধু পদ্ধতিগত ও নীতিগত সহযোগিতা থাকলে সরকারে শক্তি কম হয়, কিন্তু সহজ রূপেসহযোগিতা থাকলে তার শক্তি অনেক বেশি হয়। এক ক্যাম্পাসে সমস্ত দপ্তর থাকলে সহজরূপেমেলামেশার পরিবেশ গড়ে ওঠে, ক্যান্টিনেও আধিকারকরা একসঙ্গে খেতে খেতে আলাপ-আলোচনারমাধ্যমে পরস্পরের সমস্যার সমাধান করতে পারেন। অর্থা ৎ নির্ণয় প্রক্রিয়ায় সমন্বয়বৃদ্ধি পায়, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নির্ণয় প্রক্রিয়া অনেক সরল হয়। সেজন্য এই নতুনসচিবালয় অরুণাচলের সাধারম মানুষের জীবনের আশা-আকাঙ্খা পূরনের জন্য গুরুত্বপূর্ণহয়ে উঠবে বলে আমার বিশ্বাস আমি এই দোর্জি খান্ডু স্টেট কনভেনশন সেন্টার, ইটানগর-এরউদ্বোধন করতে পেরে গর্ব অনুভব করছি। এটা নিছকই একটি অট্টালিকার উদ্বোধন নয়। এটিঅরুণাচল প্রদেশের জনগণের স্বপ্নগুলিকে সফর করার ক্ষেত্রে একটি প্রাণশক্তিকেন্দ্রহয়ে উঠতে পারে। এখানে আলোচনাসভার স্হান রয়েছে, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের সুবিধাথাকবে। আমরা যদি অরুণাচলে পর্যটন শিল্প আরও উন্নত করতে চাই, আমি নিজেও কেন্দ্রীয়সরকারের বিভিন্ন কোম্পানিগুলিকে বলবো যে, এখন ইটানগরের কনভেনশন সেন্টার গড়েউঠেছে, আপনারা যান, সেখানে গিয়ে আপনাদের সাধারণ সভার আলাপ-আলোচনা করুন। আমি বেসরকারিকোম্পানীগুলিকে বলবো, আপনারাও যান, দিল্লী-মুম্বাইয়ে অনেক আয়োজন করেছন, একটু গিয়েদেখুন আমার অরুণাচল প্রদেশ কত সুন্দর, সেখানে গিয়ে উদীয়মান সূর্যকে দেখুন। আমিমানুষকে ধাক্কা দেব, আর দেখবেন, বিপুল সংক্যক মানুষের আনাগোনা শুরু হবে। আজকালপর্যটনের একটি ক্ষত্রে হয় কনফারেন্স ট্যুরিজম। তেমন ব্যবস্হা গড়ে তুলতে পারলেস্বাভাবিকভাবেই সকলের গন্তব্য হয়ে উঠবে।  

আমরা সরকারে নতুন প্রয়োগশুরু করেছি। বিগত ৭০ বছর ধরে সরকার দিল্লী থেকে পরিচালিত হতো আর মানুষ দিল্লীরদিকে তাকিয়ে থাকতেন। আমরা এসে সরকারকে ভারতের প্রত্যেক কোনায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকরছি যাতে ভারতের প্রতিটি প্রান্তের মানুষ অনুভব করেন যে, সরকার তাঁরা চালাচ্ছেন।  

আমরা যখন একটি কৃষি শীর্ষসম্মেলনের আযোজন করেছি, সেটি সিকিমে করেছি। সারা দেশের কৃষিমন্ত্রীদের আমন্ত্রণজানিয়ে সেখানে এনেছি। আমরা বলেছি, সিকিমকে দেখুন, কিভাবে জৈব চাষের কাজ হচ্ছে।আগামী দিনে আমি চাইবো যে উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যে একে একে কেন্দ্রীয় সরকারেরবিভিন্ন বিভাগের, নানা মন্ত্রকের বড় বড় বৈঠকগুলি অনুষ্ঠিত হোক। নর্থ-ইস্টকাউন্সিলের মিটিং-এ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সম্ভবতঃ মোরারজি ভাই দেশাই-ই উপস্হিতছিলেন। তারপর আর কারোর সময় হয়নি, প্রধানমন্ত্রী অনেক ব্যস্ততা থাকে যে। কিন্তু আমিআপনাদের জন্য, আপনাদের স্বার্থে এসেছি। নর্থ-ইস্ট কাউন্সিলের মিটিং-এ যোগ দিয়েআলোয়নায় অংশগ্রহণ করেছি। শুধু তাই নয়, আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের আদেশ দিয়েছি,তাঁরা যেন নিজের আধিকারিক ও কর্মচারিদের নিয়ে একে একে উত্তরপূর্বের বিভিন্ন রাজ্যেযান। এখন মাসে এমন কোনও সপ্তাহ বাকি থাকে না যখন কেন্দ্রীয় সরকারে কোনও না কোনওসপ্তাহ বাকি থাকে না যখন কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও না কোনও মন্ত্রী, উত্তর-পূর্বেরকোনও না কোনও রাজ্যে যান নি। গত তিন বছর ধরেই এই প্রক্রিয়া চালু রেখেছি।   

শুধু তাই নয়, আমরা দেখেছিযে, আগে ডোনার মন্ত্রক দিল্লীতে বসেই উত্তর-পূর্ব ভারতের মঙ্গল করার কাজ করতো। আমিদায়িত্ব নিয়ে বলি, ভাল-কথা যে আপনারা কাজ করেছেন, এখন আরেকটু কাজ করুন। গোটা ডোলারমন্ত্রকই, তার সচিবালয়ই প্রতিমাসে উত্তর-পূর্বের কোনও রাজ্যে গিয়ে, সেখানে থেকেস্হানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ওই রাজ্যের উন্নয়নেকেন্দ্রীয় সরকারের কী কী করা উচিত তা বোঝার চেষ্টা করে, চালু প্রকল্পগুলির কাজতদারকী করে, পুর্ণমূল্যায়ণ করে ফলে জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়, সরেজমিনেপরিণাম প্রত্যক্ষ করা যায়। এভাবে যে ব্যবস্হা তৈরি হয় এই যে কনভেনশন সেন্টার তৈরিহয়েছে, তা কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক মিটিং আয়োজনের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে। এ থেকেওঅরুণাচলের লাভ হবে।   

আজ এখানে আমার একটি মেডিকেলকলেজ, ও হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্হাপনের সুযোগ হয়েছে। আমরা অনুভব করি যে, দেশেআরোগ্য ক্ষেত্রে অনেক কিছু করার প্রয়োজন রয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন, পরিকাঠামোউন্নয়ণ, এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি এই তিনটি ক্ষেত্রেউন্নতির মাধ্যমে আমরা স্বাস্হ্য ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করছি।   

আমাদের স্বপ্ন হল, ভারতেরপ্রতি তিনটি সংসদীয় ক্ষেত্রে ন্যুনতম একটি বড় হাসপাতাল এবং একটি ভাল মেডিক্যালকলেজ গড়ে তোলা। বিপুল সংখ্যায় স্হানীয় ছেলেমেয়েরা চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী হলে,তাঁরা যেহেতু ওই অঞ্চলের পরিবেশ অনুযায়ী স্বাভাবিক অসুখ-বিসুখ সম্পর্কে অবগত,নিরাময়ের ক্ষেত্রেও তাঁদের সাফল্যের হার বৃদ্ধি পাবে। দিল্লী থেকে যে পাশ করে আসবেতাঁর একরকম রুগী দেখার অভিজ্ঞতা থাকবে, আর ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে অরুণাচলেরঅসুখ-বিসুখ অন্যরকম হবে। কিন্তু অরুণাচলে ডাক্তারি পড়লে, এখানকার মানুষ সাধারণতযে চার পাঁচ রকম রোগে আক্রান্ত হন, সেগুলির চিকিৎসায়  

वो दिल्‍ली में पढ़ करके आएगा तो दूसरा सब्‍जेक्‍ट पढ़ेगा, और अरुणाचल की बीमारी कुछ और होगी। लेकिन अरुणाचल में पढ़ेगा तो उसको पता होगा कि यहां के लोगों को सामान्‍य रूप से ये चार-पांच प्रकार की तकलीफें होती हैं। इसके कारण treatment में एक qualitative सुधार आता है, क्‍योंकि human resource development में local touch होता है। और इसलिए हम medical education को दूर-दराज interior में ले जाना चाहते हैं। और दूसरा, जब वहीं पर वो मेडिकल कॉलेज में पढ़कर निकलता है तो बाद में भी वो वहीं रहना पसंद करता है, उन लोगों की चिंता करना पसंद करता है और उसके कारण उसकी भी रोजी-रोटी चलती है और लोगों को भी स्‍वास्‍थ्‍य की सुविधाएं मिलती हैं। तो मुझे खुशी है कि आज अरुणाचल प्रदेश में वैसे ही एक निर्माण कार्य का शिलान्‍यास करने का मुझे अवसर मिला है जिसका इसके लिए आने वाले दिनों में लाभ होगा।

भारत सरकार ने हर गांव में आरोग्‍य की सुविधा अच्‍छी मिले, उसको दूर-दराज तक, क्‍योंकि हर किसी को major बीमारी नहीं होती है। सामान्‍य बीमारियों की तरफ उपेक्षा का भाव, असुविधा के कारण चलो थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे, फिर इधर-उधर की कोई भी चीज ले करके चला लेना, और गाड़ी फिर निकल जाए फिर बीमार हो जाए, और गंभीर बीमारी होने तक उसको पता ही न चले। इस स्थिति को बदलने के लिए इस बजट में भारत सरकार ने हिन्‍दुस्‍तान की 22 हजार पंचायतों में, मैं आंकड़ा शायद कुछ मेरा गलती हो गया है; डेढ़ लाख या दो लाख; जहां पर हम wellness centre करने वाले हैं, wellness centre; ताकि अगल-बगल के दो-तीन गांव के लोग उस wellness centre का लाभ उठा सकें। और उस wellness centre से वहां पर minimum parameter की चीजें, व्‍यवस्‍थाएं, स्‍टाफ उपलब्‍ध होना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम, ग्रामीण हेल्‍थ सेक्‍टर को इस बार बजट में हमने घोषित किया है। Wellness centre का, करीब-करीब हिन्‍दुस्‍तान की सभी पंचायत तक पहुंचने का ये हमारा प्रयास है।

और जो मैं 22 हजार कह रहा था, वो किसानों के लिए। हम आधुनिक मार्केट के लिए काम करने वाले हैं देश में ताकि अगल-बगल के 12, 15, 20 गांव के लोग, उस मंडी में किसान आ करके अपना माल बेच सकें। तो हर पंचायत में wellness centre और एक ब्‍लॉक में दो या तीन, करीब-करीब 22 हजार, किसानों के लिए खरीद-बिक्री के बड़े सेंटर्स; तो ये दोनों तरफ हम काम ग्रामीण सुविधा के लिए कर रहे हैं।

लेकिन इससे आगे एक बड़ा काम- हमारे देश में बीमार व्‍यक्ति की चिंता करने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं, holistic कदम उठाए हैं, टुकड़ों में नहीं। जैसे- एक तरफ human resource development, दूसरी तरफ अस्‍पताल बनाना, मेडिकल कॉलेज बनाना, infrastructure खड़ा करना, तीसरी तरफ-आज गरीब को अगर बीमारी घर में आ गई, मध्‍यम वर्ग का परिवार हो, बेटी की शादी कराना तय किया हो, कार खरीदना तय किया हो; बस अगली दिवाली में कार लाएंगे-तय किया हो और अचानक पता चले कि परिवार में किसी को बीमारी आई है तो बेटी की शादी भी रुक जाती है, मध्‍यम वर्ग का परिवार कार लाने का सपना बेचारा छोड़ करके साइकिल पर आ जाता है और सबसे पहले परिवार के व्‍यक्ति की बीमारी की चिंता करता है। अब ये स्थिति इतनी महंगी दवाइयां, इतने महंगे ऑपरेशंस, मध्‍यम वर्ग का मानवी भी टिक नहीं सकता है।

इस सरकार ने विशेष करके, क्‍योंकि गरीबों के लिए कई योजनाएं हैं लाभप्रद, लेकिन मध्‍यम वर्ग के लिए असुविधा हो जाती है। हमने पहले अगर हार्ट की बीमारी होती है, स्‍टेंट लगाना होता था तो उसकी कीमत लाख, सवा लाख, डेढ़ लाख होती थी। और वो बेचारा जाता था, डॉक्‍टर को पूछता था कि साहब स्‍टेंट का, तो डॉक्‍टर कहता था ये लगाओगे तो डेढ़ लाख, ये लगाओ तो एक लाख। फिर वो पूछता था साहब ये दोनों में फर्क क्‍या है? तो वो समझाता था कि एक लाख वाला है तो पांच साल- साल तो निकाल देगा, लेकिन डेढ़ लाख वाले में कोई चिंता नहीं- जिंदगी भर रहेगा। तो अब कौन कहेगा कि पांच साल के लिए जीऊं कि जिंदगी पूरी करुं? वो डेढ़ लाख वाला ही करेगा।

हमने का भाई इतना खर्चा कैसे होता है? हमारी सरकार ने मीटिंगें की, बातचीत की, उनको समझाने का प्रयास किया। और मेरे प्‍यारे देशवासियो, मेरे प्‍यारे अरुणाचल के भाइयो-बहनों, हमनें स्टेंट की कीमत 70-80 percent कम कर दी है। जो लाख-डेढ़ लाख में थी वो आज आज 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार में आज उसी बीमारी में उसको आवश्‍यक उपचार हो जाता है।

दवाइयां, हमने करीब-करीब 800 दवाइयां, जो रोजमर्रा की जरूरत होती है। तीन हजार के करीब अस्‍पतालों में सरकार की तरफ से जन-औषधालय परियोजना शुरू की है। प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि परियोजना- PMBJP.  अब इसमें 800 के करीब दवाइयां- पहले जो दवाई 150 रुपये में मिलती थी, वो ही दवाई, वो ही क्‍वालिटी सिर्फ 15 रुपये में मिल जाए, ऐसा प्रबंध करने का काम किया है।

अब एक काम किया है कि गरीब व्‍यक्ति इसके बावजूद भी, दस करोड़ परिवार ऐसे हैं कि बीमार होने के बाद न वो दवाई लेते हैं, न उनके पास पैसे होते हैं। और इस देश का गरीब अगर बीमार रहेगा तो वो रोजी-रोटी भी नहीं कमा सकता है। पूरा परिवार बीमार हो जाता है और पूरे समाज को एक प्रकार से बीमारी लग जाती है। राष्‍ट्र जीवन को बीमारी लग जाती है। अर्थव्‍यवस्‍था को रोकने वाली परिस्थिति पैदा हो जाती है।

और इसलिए सरकार ने एक बहुत बड़ा काम उठाया है। हमने एक आयुष्‍मान भारत- इस योजना और इसके तहत गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले जो परिवार हैं- उसके परिवार में कोई भी बीमारी आएगी तो सरकार उसका Insurance निकालेगी और पांच लाख रुपये तक- एक वर्ष में पांच लाख रुपये तक अगर दवाई का खर्चा हुआ तो वो पेमेंट उसको Insurance से उसको मिल जाएगा, उसको खुद को अस्‍पताल में एक रुपया नहीं देना पड़ेगा।

और इसके कारण प्राइवेट लोग अब अस्‍पताल बनाने के लिए भी आगे आएंगे। और मैं तो सभी राज्‍य सरकारों का आग्रह करता हूं कि आप अपने यहां health sector की नई policy बनाइए, प्राइवेट लोग अस्‍पताल बनाने के लिए आगे आएं तो उनको जमीन कैसे देंगे, किस प्रकार से करेंगे, कैसी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप करें, उनको encourage करिए। और हर राज्‍य में 50-50, 100-100 नए अस्‍पताल आ जाएं, उस दिशा में बड़े-बड़े राज्‍य काम कर सकते हैं।

और देश के मेडिकल सेक्‍टर तो एक बहुत बड़ा revolution लाने की संभावना इस आयुष्‍मान भारत योजना के अंदर है और उसके कारण सरकारी अस्‍पताल भी तेज चलेंगे, प्राइवेट अस्‍पताल भी आएंगे और गरीब से गरीब आदमी को पांच लाख रुपया तक बीमारी की स्थिति में हर वर्ष, परिवार को कोई भी सदस्‍य बीमार हो जाए, ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े, उसकी चिंता होगी। तो ये आज भारत सरकार ने बड़े mission mod में उठाया है। और आने वाले दिनों में इसका लाभ मिलेगा।  

भाइयो, बहनों- आज मैं आपके बीच में आया हूं, तीन कार्यक्रम की तो आपको सूचना थी लेकिन एक चौथी सौगात भी ले करके आया हूं- बताऊं? और ये चौथी सौगात है नई दिल्‍ली से नहारलागोन एक्‍सप्रेस अब सप्‍ताह में दो दिन चलेगी और उसका नाम अरुणाचल एक्‍सप्रेस होगा।

आप अभी- हमारे मुख्‍यमंत्री जी बता रहे थे कि connectivity चाहे digital connectivity हो, चाहे air connectivity हो, चाहे रेल connectivity हो, चाहे रोड connectivity हो, हमारे नॉर्थ-ईस्‍ट के लोग इतने ताकतवर हैं, इतने सामर्थ्‍यवान हैं, इतने ऊर्जावान हैं, इतने तेजस्‍वी हैं, अगर ये connectivity मिल जाए ना तो पूरा हिन्‍दुस्‍तान उनके यहां आ करके खड़ा हो जाएगा, इतनी संभावना है।

और इसलिए, जैसे अभी हमारे मंत्रीजी, हमारे नितिन गडकरी जी की भरपूर तारीफ कर रहे थे। 18 हजार करोड़ रुपये के अलग-अलग प्रोजेक्‍ट इन दिनों अकेले अरुणाचल में चल रहे हैं, 18 हजार करोड़ रुपये के भारत सरकार के प्रोजेक्‍ट चल रहे हैं। चाहे रोड को चौड़ा करना हो, Four line करना हो; चाहे ग्रामीण सड़क बनाना हो, चाहे national highway बनाना हो, एक बड़ा mission mode में आज हमने काम उठाया है, Digital connectivity के लिए।

और मैं मुख्‍यमंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं। कुछ चीजें उन्‍होंने ऐसी की हैं जो शायद ये अरुणाचल प्रदेश दिल्‍ली के बगल में होता ना तो रोज प्रेमा खंडू टीवी पर दिखाई देते, सब अखबारों में प्रेमा खंडू का फोटो दिखाई देता। लेकिन इतने दूर हैं कि लोगों का ध्‍यान नहीं जाता। उन्‍होंने 2027- twenty-twenty seven, दस साल के भीतर-भीतर अरुणाचल कहां पहुंचना चाहिए, कैसे पहुंचना चाहिए- इसके लिए सिर्फ सरकार की सीमा में नहीं, उन्‍होंने अनुभवी लोगों को बुलाया, देशभर से लोगों को बुलाया, पुराने जानकार लोगों को बुलाया और उनके साथ बैठ करके विचार-विमर्श किया और एक blueprint बनाया कि अब इसी रास्‍ते पर जाना है और twenty-twenty seven तक हम अरुणाचल को यहां ले करके जाएंगे। Good Governance के लिए ये बहुत बड़ा काम मुख्‍यमंत्रीजी ने किया है और मैं उनको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।

दूसरा, भारत सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और मुझे खुशी है कि प्रेमा खंडुजी की तरफ से मुझे उस काम में भरपूर सहयोग मिल रहा है। Transparency, accountability, इस देश में संसाधनों की कमी नहीं है, इस देश में पैसों की कमी नहीं है। लेकिन जिस बाल्‍टी में पानी डालो, लेकिन बाल्‍टी के नीचे छेद हो तो बाल्‍टी भरेगी क्‍या? हमारे देश में पहले ऐसा ही चला है, पहले ऐसा ही चला है।

हमने आधार कार्ड का उपयोग करना शुरू किया, direct benefit transfer का काम किया। आप हैरान होंगे, हमारे देश में विधवाओं की जो सूची थी ना, widows की; जिनको भारत सरकार की तरफ से हर महीने कोई न कोई पैसा मिलता था, पेंशन जाता था। ऐसे-ऐसे लोगों के उसमें नाम थे कि जो बच्‍ची कभी इस धरती पर पैदा ही नहीं हुई, लेकिन सरकारी दफ्तर में वो widow हो गई थी और उसके नाम से पैसे जाते थे। अब बताइए वो पैसे कहां जाते होंगे? कोई तो होगा ना?

अब हमने direct benefit transfer करके सब बंद कर दिया और देश का करीब-करीब ऐसी योजनाओं में करीब-करीब 57 हजार करोड़ रुपया बचा है, बताइए, 57 हजार करोड़ रुपया। अब ये पहले किसी की जेब में जाता था अब देश के विकास में काम आ रहा है। अरुणाचल के विकास के काम आ रहा है- ऐसे कई कदम उठाए हैं, कई कदम उठाए हैं।

और इसलिए भाइयो-बहनों, आज मेरा जो स्‍वागत-सम्‍मान किया, मुझे भी आपने अरुणाचली बना दिया। मेरा सौभाग्‍य है कि भारत को प्रकाश जहां से मिलने की शुरूआत होती है, वहां विकास का सूर्योदय हो रहा है; जो विकास का सूर्योदय पूरे राष्‍ट्र को विकास के प्रकाश से प्रकाशित करेगा। इसी एक विश्‍वास के साथ मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। आप सबका बहुत-बहुत धन्‍यवाद करता हूं।

मेरे साथ बोलिए- जय हिंद।

अरुणाचल का जय हिंद तो पूरे हिन्‍दुस्‍तान को सुनाई देता है।

जय हिंद – जय हिंद

जय हिंद – जय हिंद

जय हिंद – जय हिंद

बहुत-बहुत धन्‍यवाद।

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PM to distribute over 50 lakh property cards to property owners under SVAMITVA Scheme
December 26, 2024
Drone survey already completed in 92% of targeted villages
Around 2.2 crore property cards prepared

Prime Minister Shri Narendra Modi will distribute over 50 lakh property cards under SVAMITVA Scheme to property owners in over 46,000 villages in 200 districts across 10 States and 2 Union territories on 27th December at around 12:30 PM through video conferencing.

SVAMITVA scheme was launched by Prime Minister with a vision to enhance the economic progress of rural India by providing ‘Record of Rights’ to households possessing houses in inhabited areas in villages through the latest surveying drone technology.

The scheme also helps facilitate monetization of properties and enabling institutional credit through bank loans; reducing property-related disputes; facilitating better assessment of properties and property tax in rural areas and enabling comprehensive village-level planning.

Drone survey has been completed in over 3.1 lakh villages, which covers 92% of the targeted villages. So far, around 2.2 crore property cards have been prepared for nearly 1.5 lakh villages.

The scheme has reached full saturation in Tripura, Goa, Uttarakhand and Haryana. Drone survey has been completed in the states of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Chhattisgarh and also in several Union Territories.