Quoteদেশের বিচার ব্যবস্থার রক্ষক হিসাবে দেশের আইন ও বিচার কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন তিনি
Quoteউল্লেখ করলেন ‘নারী শক্তি বন্দন আইন’ - এর সুদূরপ্রসারী সুফলের কথাও
Quoteশুধু তাই নয়, ভারতের বর্তমান নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার উপর আরও বেশি করে আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করতে শুরু করেছে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলিও।
Quoteআজকের সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রধান বিচারপতি ডঃ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রী শ্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, দেশের অ্যাটর্নি জেনারেল শ্রী আর ভেঙ্কটরামানি, দেশের সলিসিটর জেনারেল শ্রী তুষার মেহতা, বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান শ্রী মনন কুমার মিশ্র এবং যুক্তরাজ্যের লর্ড চ্যান্সেলর মিঃ অ্যালেক্স চক।
Quoteহিন্দি, তামিল, গুজরাটি এবং ওড়িয়ার মতো ৪টি ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় বিচারের রায়গুলি অনুবাদের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ভারতীয় শীর্ষ আদালত, সেজন্য সমগ্র দেশই বিচার ব্যবস্থার কাছে কৃতজ্ঞ। এইভাবেই এই একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসতে চলেছে ভারতের বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে।
Quoteআজ থেকে একমাস আগে এই দিনটিতে ভারত বিশ্বের মধ্যে সর্বপ্রথম চাঁদের দক্ষিণ প্রান্ত স্পর্শ করেছিল চন্দ্রায়ন – ৩ এর মাধ্যমে
Quoteকারণ, ভারতে এখন আত্মবিশ্বাসের কোনও অভাব বা ঘাটতি নেই

দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে আইনজীবীদের ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, বহু বছর ধরেই দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় অভিভাবকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে আসছে। এমনকি, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও আইনজীবীদের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মহাত্মা গান্ধী, বাবাসাহেব আম্বেদকর, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, জওহরলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল, লোকমান্য তিলক এবং বীর সাভারকরের মতো ব্যক্তিদের এক্ষেত্রে অবদানের কথাও তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মতে, আইনি পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা স্বাধীন ভারতের ভিতকে আরও মজবুত করে তুলেছে। শুধু তাই নয়, ভারতের বর্তমান নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার উপর আরও বেশি করে আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করতে শুরু করেছে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলিও। 

 

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আজ নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত আন্তর্জাতিক আইনজীবী সম্মেলন, ২০২৩ – এর উদ্বোধনকালে ভাষণ দিচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই সম্মেলনটি ভারতের ‘বসুধৈব কুটুম্বকম্’ চিন্তাদর্শের একটি প্রতীক হয়ে উঠেছে। সম্মেলন উপলক্ষে ভারতে আগত অন্যান্য দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এমন একটি  সময়ে, যখন সারা দেশ বিশেষ কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী রয়েছে। সংসদে ‘নারী শক্তি বন্দন’ অধিনিয়ম পাশ হয়ে যাওয়ার ফলে লোকসভা ও বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এই আইনটি ভারতে মহিলা পরিচালিত উন্নয়ন প্রচেষ্টায় এক নতুন দিশা চিহ্নিত করবে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। সদ্য সমাপ্ত জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের গণতন্ত্র, জনগোষ্ঠী এবং কূটনৈতিক প্রচেষ্টার সাফল্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন বিশ্ববাসী। আজ থেকে একমাস আগে এই দিনটিতে ভারত বিশ্বের মধ্যে সর্বপ্রথম চাঁদের দক্ষিণ প্রান্ত স্পর্শ করেছিল চন্দ্রায়ন – ৩ এর মাধ্যমে। এইভাবেই আগামী ২০৪৭ সালের মধ্যে ‘বিকশিত ভারত’ - এর লক্ষ্য ও স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সমগ্র জাতি। কারণ, ভারতে এখন  আত্মবিশ্বাসের কোনও অভাব বা ঘাটতি নেই। এইভাবেই ভারতকে এক উন্নত রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার লক্ষ্য যে সাফল্যের সঙ্গেই পূরণ করা সম্ভব হবে – এ বিষয়ে তাঁর দৃঢ় ও গভীর প্রত্যয়ের কথা ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, নাগরিকরা ক্রমশই অনুভব ও উপলব্ধি করতে পারছেন যে আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে তাঁদেরই সার্বিক কল্যাণে। নতুন আইনগুলি রচিত হচ্ছে সহজবোধ্য ভাষায়। হিন্দি, তামিল, গুজরাটি এবং ওড়িয়ার মতো ৪টি ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় বিচারের রায়গুলি অনুবাদের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ভারতীয় শীর্ষ আদালত, সেজন্য সমগ্র দেশই বিচার ব্যবস্থার কাছে কৃতজ্ঞ। এইভাবেই এই একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসতে চলেছে ভারতের বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে।

 

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এই পরিস্থিতিতে ভারতের আইনগত প্রক্রিয়াকে প্রযুক্তি, সংস্কার এবং নতুন নতুন বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুসংহত করে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি বিচার ব্যবস্থায় নতুন নতুন পথের সন্ধান এনে দিয়েছে। আইনি পেশার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত রয়েছেন, তাঁরা প্রযুক্তিগত সংস্কার প্রচেষ্টাকে সাদরে গ্রহণ করবেন বলেই মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। 

 

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আজকের সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রধান বিচারপতি ডঃ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রী শ্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, দেশের অ্যাটর্নি জেনারেল শ্রী আর ভেঙ্কটরামানি, দেশের সলিসিটর জেনারেল শ্রী তুষার মেহতা, বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান শ্রী মনন কুমার মিশ্র এবং যুক্তরাজ্যের লর্ড চ্যান্সেলর মিঃ অ্যালেক্স চক। 

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আজকের সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রধান বিচারপতি ডঃ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রী শ্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, দেশের অ্যাটর্নি জেনারেল শ্রী আর ভেঙ্কটরামানি, দেশের সলিসিটর জেনারেল শ্রী তুষার মেহতা, বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান শ্রী মনন কুমার মিশ্র এবং যুক্তরাজ্যের লর্ড চ্যান্সেলর মিঃ অ্যালেক্স চক। 

The programme witnessed the participation of distinguished judges, legal professionals, and leaders of the global legal fraternity.

সম্পূর্ণ ভাষণ পড়তে এখানে ক্লিক করুন

  • krishangopal sharma Bjp February 24, 2025

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  • krishangopal sharma Bjp February 24, 2025

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  • krishangopal sharma Bjp February 24, 2025

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  • krishangopal sharma Bjp February 24, 2025

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  • krishangopal sharma Bjp February 24, 2025

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  • Pankaj Manojkumar Vishvakarma March 10, 2024

    good
  • Babla sengupta January 04, 2024

    Babla sengupta
  • Nandu Rajpurohit bhandara December 19, 2023

    भारत माता की – जय भारत माता की – जय भारत माता की – जय बहुत-बहुत धन्‍यवाद
  • CHANDRA KUMAR September 25, 2023

    लोकसभा चुनाव 2024 विपक्षी गठबंधन का नाम 'इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) रखा गया है। बंगलूरू में एकजुट हुए समान विचारधारा वाले 26 राजनीतिक दलों ने इस नाम पर सहमति जताई और अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प लिया। कांग्रेस पार्टी ने बहुत चतुराई से सत्ता पाने का तरीका खोज लिया है: 1. बीजेपी 10 वर्ष सत्ता में रहकर कुछ नहीं किया, इसीलिए अब सत्ता हमलोगों को दे दो। 2. जितना भ्रष्टाचारी नेता हमारे पार्टी में था, वो सब बीजेपी में चला गया। अब दोनों तरफ भ्रष्टाचारी लोग है, इसीलिए सत्ता मुझे दे दो। 3. बीजेपी ने काला धन विदेश से नहीं लाया, इसीलिए सभी काला धन बीजेपी का है। अडानी अंबानी का काला धन बीजेपी बचा रही है। इसीलिए मुझे सत्ता दे दो, हम अडानी अंबानी का पैसा जनता में बांट देंगे। 4. सिर्फ बीजेपी ही देशभक्त पार्टी नहीं है, हम देशभक्त पार्टी हैं और मेरा पार्टी गठबंधन का नाम ही इंडिया है। 5. भारतीयों के पास सभी समस्या का अब एक ही उपाय है, बीजेपी को छोड़कर विपक्ष को अपना लो। क्योंकि विपक्ष एकजुट हो गया है तो एकसाथ काम भी कर लेगा। अब बीजेपी को यह साबित करना होगा की 1. राष्ट्र निर्माण के लिए दस वर्ष पर्याप्त नहीं है। हमने दस वर्ष में जो काम किया है, उससे भी ज्यादा काम अगले पांच वर्ष में करेंगे। 2. सभी विपक्षी दल देश को लूटने के लिए एकजुट हो गया है, विपक्षी दलों में एक भी दूरदर्शी नेता नहीं हैं। 3. विपक्षी दल नेतृत्व विहीन है, देश हित बड़ा निर्णय ले सकने वाला एक भी नेता विपक्ष के पास नहीं है। 4. बीजेपी ने आज तक ईमानदारी से देश हित में कार्य किया है, सभी बड़े प्रोजेक्ट समय पर और कम खर्च में पूरा किया है। 5. बीजेपी कालाधान वापस लाने के प्रयास में जुटा हुआ है। अब बीजेपी को दो कदम और उठाने की जरूरत है: 1. मुस्लिम और ईसाई मतदाताओं को मतदान करने से वंचित कर दिया जाए। इससे विपक्षी दलों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। 2. इंडिया शब्द को संविधान से पूरी तरह हटा दिया जाए। इससे देशभर में इंडिया शब्द से ही विश्वास उठ जायेगा। विपक्षी दल इंडिया ब्रांड का इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ करना चाहता है, इसका प्रति उत्तर देना ही होगा। सर्वोत्तम उपाय : 1. संविधान में संशोधन किया जाए, और एक अधिनियम संविधान में जोड़ दिया जाए। अथवा एक अध्यादेश चुनाव से ठीक पहले पारित कर दिया जाए , "विदेशी धर्म का अनुयाई, विदेशी है। अर्थात सभी मुस्लिम , ईसाई, यहूदी, पारसी, जोराष्ट्रीयन आदि विदेशी है। इन्हें भारत में शरणार्थी घोषित किया जाता है तथा इनसे भारतीय नागरिकता वापस लिया जाता है।" इसके बाद कोई भी विदेशी धर्म मानने वाला मतदान नहीं कर पायेगा और चुनाव में प्रतिनिधि के रूप में खड़ा भी नहीं हो पायेगा। बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में विजयी होना बहुत आवश्यक है। विपक्षी दल मोदी को हर हाल में हराना चाहता है। भारतीयों ने पृथ्वीराज चौहान को हारते देखा, महाराणा प्रताप को भागते देखा, शिवाजी को छिपते देखा और सुभाष चंद्र बोस को लापता होते देखा। अब मोदीजी को हारते हुए देखने का मन नहीं कर रहा है। इसीलिए बीजेपी वालों तुम्हें लोकसभा चुनाव 2024 हर हाल में जीतना है, विजय महत्वपूर्ण है, इतिहास में विजेता के सभी अपराध क्षम्य है। अर्जुन ने शिखंडी के पीछे छिपकर भीष्म का वध किया, युधिष्ठिर ने झूठ बोलकर द्रोणाचार्य का वध कराया, अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर बाण चलाया, भीम ने दुर्योधन के कमर के नीचे मारा तब जाकर महाभारत का युद्ध जीता गया। रामजी ने बाली का छिपकर वध किया था। इसीलिए बीजेपी को चाहिए की वह मुस्लिम और ईसाई मतदाताओं को लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान ही नहीं करने दे। जैसे एकलव्य और बर्बरीक को महाभारत के युद्ध में भाग लेने नहीं दिया गया। एकलव्य का अंगूठा ले लिया गया और बर्बरीक का गर्दन काट दिया गया। 2. लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान कार्य को शिक्षक वर्ग ही संभालेगा। शिक्षक ही presiding officer बनकर चुनाव संपन्न कराता है। इसीलिए सभी शिक्षक को उत्तम शिक्षण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के बहाने से, दुर्गा पूजा में कपड़ा खरीदने हेतु, सभी शिक्षक के बैंक खाते में दो हजार भेज दिया जाए। सभी शिक्षक बीजेपी को जीतने के लिए जोर लगा देगा। 3. बीजेपी के द्वारा देश के सभी राज्य में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन कराया जाए और नारी सशक्तिकरण का संदेश देश भर में दिया जाए। दुर्गा मां की प्रतिमा के थोड़ा बगल में भारत माता का प्रतिमा भी हर जगह बनवाया जाए। चंद्रयान की सफलता को हर जगह प्रदर्शित करवाया जाए। यदि संभव हो तो हर हिंदू मजदूर, खासकर बिहारी मजदूरों को जो दूसरे राज्य में गए हुए हैं, को घर पहुंचने के लिए पैसा दिया जाए और उस पैसे को थोड़ा बढ़ाकर दिया जाए, ताकि हर मजदूर अपने अपने बच्चों के लिए कपड़ा भी खरीदकर ले जाए। बीजेपी को एक वर्ष तक गरीब वर्ग को कुछ न कुछ देना ही होगा, तभी आप अगले पांच वर्षों तक सत्ता में बने रहेंगे। 4. देशभक्ति का नया सीमा रेखा खींच दीजिए, जिसे कांग्रेस और विपक्षी दल पार नहीं कर सके। लोकसभा में एक प्रस्ताव लेकर 1947 के भारत विभाजन को रद्द कर दिया जाए। इससे निम्न लाभ होगा: 1. भारतीय जनता के बीच संदेश जायेगा की जिस तरह से बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, धारा 370 को हटाया, उसी तरह से पाकिस्तान को भारत में मिलाया जायेगा। 2. पाकिस्तान की सीमा रेखा का महत्व खत्म हो जायेगा। यदि भारतीय सेना पाकिस्तान की सीमा पार भी कर जायेगी, तब भी उसे अपराध। नहीं माना जायेगा। 3. चीन पाकिस्तान कोरिडोर गैर कानूनी हो जायेगा। भारत अधिक मुखरता से चीन पाकिस्तान कोरिडोर का विरोध अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कर सकेगा। 4. पाकिस्तानी पंजाब के क्षेत्र में सिक्खों का घुसपैठ कराकर, जमीन पर एक एक इंच कब्जा किया जाए। जैसे चीन पड़ोसी देश के जमीन को कब्जाता है, बिलकुल वैसा ही रणनीति अपनाया जाए। पाकिस्तान आज बहुत कमजोर हो गया है, उसके जमीन को धीरे धीरे भारत में मिलाया जाए। 5. कश्मीर में पांच लाख बिहारी लोगों को घर बनाकर दिया जाए। इससे कश्मीर का डेमोग्राफी बदलेगा और कश्मीरी पंडित को घर वापसी का साहस जुटा पायेगा। कांग्रेस पार्टी जितना इसका विरोध करेगा बीजेपी को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। 6. भाषा सेतु अभियान : इस अभियान के तहत देश भर में सभी भाषाओं को बराबर महत्व देते हुए, संविधान में वर्णित तथा प्रस्तावित सभी भाषाओं के शिक्षकों की भर्ती निकाली जाए। इससे भारतवासियों के बीच अच्छा संदेश जायेगा। उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय भाषाएं सिखाई जाए और दक्षिण भारत में उत्तर भारतीय भाषाएं सिखाई जाए। पूरब में पश्चिमी भारतीय भाषाएं सिखाई जाए और पश्चिम में पूर्वी भारत की भाषाएं सिखाई जाए। कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली को आदेश दिया जाए, की वह (1) असमिया, ( 2 ) बंगाली (3) गुजराती, (4) हिंदी, (5) कन्नड, (6) कश्मीरी, (7) कोंकणी, (8) मलयालम, ( 9 ) मणिपुरी, (10) मराठी, (11) नेपाली, ( 12 ) उड़िया, ( 13 ) पंजाबी, ( 14 ) संस्कृत, ( 15 ) सिंधी, ( 16 ) तमिल, ( 17 ) तेलुगू (18) उर्दू (19) बोडो, (20) संथाली (21) मैथिली (22) डोंगरी तथा (१) अंगिका (२) भोजपुरी (३) छतीसगढ़ी और (४) राजस्थानी भाषाओं के शिक्षक की भर्ती निकाले। प्रत्येक भाषा में पांच हजार शिक्षक की भर्ती निकाले, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी राज्य में नियुक्त किया जा सके, और भविष्य में किसी भी विद्यालय अथवा किसी भी राज्य में स्थानांतरित किया जा सके। 7. भाषा सेतु अभियान को सफल बनाने के लिए, देश भर में पांच वर्ष के लिए अंग्रेजी भाषा को शिक्षण का माध्यम बनाने पर प्रतिबंधित कर दिया जाए। अंग्रेजी एक विषय के रूप में पढ़ाया जा सकता है लेकिन अंग्रेजी माध्यम में सभी विषय को पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इससे देश भर में अभिभावकों से पैसा वसूल करने के षड्यंत्र को रोका जा सकेगा। 8. देश में किसी भी परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम में प्रश्न नहीं पूछा जाए। अंग्रेजी विषय ऐच्छिक बना दिया जाए। यूपीएससी एसएससी आदि परीक्षाओं में, भाषा की नियुक्ति में ही अलग से अंग्रेजी का प्रश्न पत्र दिया जाए। अन्य सभी प्रकार की नियुक्ति में अंग्रेजी विषय को हटा दिया जाए। इससे देश भर में बीजेपी का लोक प्रियता बढ़ जायेगा। भारतीय बच्चों के लिए अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही कठिन कार्य है, अंग्रेजी भाषा का ग्रामर , उच्चारण, शब्द निर्माण कुछ भी नियम संगत नहीं है। अंग्रेजी भाषा में इतनी अधिक भ्रांतियां है और अंग्रेजी भाषा इतना अव्यवहारिक है कि इसे सीखने में बच्चों की सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है। बच्चों के लिए दूसरे विषय पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता हैं। बच्चों की रचनात्मकता, कल्पनाशीलता को निखारने के लिए अंग्रेजी से उन्हें आजाद करना होगा, बच्चों को उसके मातृभाषा से जोड़ना होगा। छात्रों को अपनी सभ्यता संस्कृति भाषा आदि पर गर्व करना सिखाना होगा। 9. राजस्थान के कोटा में 24 छात्रों ने इसी वर्ष आत्महत्या कर लिया। मोदीजी को उन सभी आत्महत्या कर चुके छात्र छात्राओं के माता पिता से मिलना चाहिए। जिन बच्चों ने डॉक्टर बनकर दूसरे की जान बचाने का सपना देखा, उन्हीं बच्चों ने तनाव में आकर अपना जान दे दिया। 10. देश भर के निजी शिक्षण संस्थानों के लिए कुछ नियम बनाना चाहिए : १. शिक्षण संस्थानों के एक कमरे में अधिकतम साठ (60) बच्चों को ही बैठाकर पढ़ा सकता है। अर्थात शिक्षक छात्र का अनुपात हमेशा एक अनुपात साठ हो, चाहे क्लासरूम कितना ही बड़ा क्यों न हो। क्योंकि छात्रों को अपने शिक्षक से प्रश्न भी पूछना होता है, यदि एक क्लासरूम में सौ ( 100 ) से ज्यादा छात्र बैठा लिया जाए, तब छात्र शिक्षक के बीच दूरियां पैदा हो जाती है। फिर छात्र तनाव में रहने लगता है। वह शिक्षक को कुछ बता नहीं पाता है और आत्महत्या कर लेता है। २. एक शिक्षक एक छात्र से अधिकतम एक हजार रुपए प्रति महीना शिक्षण शुल्क ले सकता है और वर्ष में अधिकतम बारह हजार रुपए। इससे अभिभावक से पैसा मांगने में छात्रों को शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। छात्र अपने अभिभावक से पैसा मांगते समय बहुत तनाव में रहता है। कई बार अभिभावक कह देता है, सिर्फ पैसा पैसा, कितना पैसा देंगे हम। ३. एक शिक्षण संस्थान, एक छात्र से ऑनलाइन शिक्षण शुल्क अधिकतम पांच हजार रुपए ले सकता है। क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण कार्य में कई छात्र एक साथ जुड़ जाते हैं। कई बार रिकॉर्डिंग किया हुआ शिक्षण सामग्री दे दिया जाता है। इन शिक्षण सामग्री का मनमाना शुल्क लेने से रोका जाए। भारत में गरीब छात्र तभी अपराधी बनता है जब वह देखता है की शिक्षा भी सोना चांदी की तरह खरीदा बेचा जा रहा है। इसका इतना पैसा , उसका उतना पैसा। ४. शिक्षण संस्थान केवल शिक्षा देने का कार्य करेगा। बच्चों का यूनिफॉर्म बेचना, किताब कॉपी बेचना, होस्टल से पैसा कमाना, एक साथ इतने सारे स्रोतों से पैसा कमाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। यह सभी कार्य अलग अलग संस्थान, अलग अलग लोगों के द्वारा किया जाए। यदि कोई शिक्षण संस्थान छात्रों से अवैध पैसा लेते हुए पकड़ा जाए तब उन पर आजीवन शिक्षण कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया जाए। ५. गरीब विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी समस्या यह है की उन्हें यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। विद्यालय जाते समय अलग कपड़ा पहनना और वापस आकर घर का कपड़ा पहनना। मतलब एक दिन में दो कपड़ा गंदा हो जाता है। छात्र के पास कम से कम चार जोड़ा कपड़ा होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को हर रोज रंग बिरंगा कपड़ा पहनकर विद्यालय आने देना चाहिए। इसीलिए प्राथमिक विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों को यूनिफॉर्म पहनने के अनुशासन से मुक्त रखा जाए। निजी शिक्षण संस्थानों को भी निर्देश दिया जाए की वह छोटे बच्चों को रंग बिरंगे कपड़ों में ही विद्यालय आने के लिए प्रेरित करे। बच्चों के अंदर की विविधता को ईश्वर ने विकसित किया है। यदि ईश्वर ने यूनिफॉर्म चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दिया, और हम सबों के बच्चे एक जैसे दिखने लगे, तब कितनी समस्या होगी, जरा सोचकर देखिए। पश्चिमी देशों की मान्यता को रद्द किया जाए और यूनिफॉर्म में विद्यालय आने की बाध्यता को हटाया जाए। न्यायालय के न्यायाधीश काला चोगा पहनते हैं जिससे वे बड़े अजीब लगते हैं। कानून लागू कराने वाले व्यक्ति को सभी रंगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, काले कपड़े तो चोर पहनकर रात में चोरी करने निकलते हैं ताकि पकड़े जाने से बच सके। न्यायालय के न्यायाधीशों को काला चोगा पहनने के बजाए, राजस्थानी अंगरखे को पहनना चाहिए, जिसमें वह ज्यादा आकर्षक और भव्य लगेगा। अभी न्यायालय जाने पर चारों तरफ अजीब सा उदासी, मायूसी, गमगीन माहौल नजर आता है। ऊपर से काले कोट वाले वकील और काले चोगे वाले न्यायाधीश वातावरण को निराशा से भर देता है। भारतीय न्यायाधीश को भारतीय अंगरखा पहनना चाहिए, राजस्थानी लोग कई तरह के सुंदर आकर्षक अंगरखा बनाना जानता है। उनमें से कोई भी न्यायाधीशों को पहनने के लिए सुझाव दिया जाए।
  • Umakant Mishra September 24, 2023

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