প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে শহরে গ্যাস বন্টন প্রকল্পের নবম পর্যায়েরশিলান্যাস করেছেন। নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবন থেকে তিনিশহরে গ্যাস বন্টন ব্যবস্থার দশম নিলাম প্রক্রিয়ারও সূচনা করেন।
অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নবম পর্যায়ে, ১২৯টি জেলার শহর এলাকায় গ্যাস বন্টন নেটওয়ার্ক চালু করা হয়েছে। দশম পর্বের নিলাম প্রক্রিয়ার শেষে ৪০০টি জেলা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে বলে তিনি জানান। এতে করে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশ এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত হবে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশ বর্তমানে গ্যাস ভিত্তিক অর্থনীতির দিকে ঝুঁকছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই অর্থনীতির উন্নয়নে সব দিকে নজর দিচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। দেশের গ্যাশ ক্ষেত্রের পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বিষয়ে উল্লেখ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার, এল এন জি টার্মিনালের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি গ্যাসের গ্রিড ও গ্যাশের বন্টন ব্যবস্থা আরো কার্যকর করে তুলছে।
পরিচ্ছন্ন শক্তি ক্ষেত্রে গ্যাস নির্ভর অর্থনীতির ভূমিকা বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরিচ্ছন্ন শক্তি ক্ষেত্রের বিষয়ে সামগ্রিক সমাধানে সি জি ডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচ্ছন্ন শক্তি ক্ষেত্রের বিস্তার লাভের জন্য কাজ করছে। এই প্রসংগে তিনি সরকার গৃহীত ইথানল ব্লেন্ডিং বায়ো গ্যাস কারখানার মত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত চার বছরে দেশে ১২ কোটির বেশি এল পি কি সংযোগ দেওয়া হয়েছে। শহর এলাকায় গ্যাস নেটওয়ার্ক একটি নতুন বাস্তুতন্ত্র সৃষ্টি করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। গ্যাস নির্ভর শিল্প গড়ে ওঠার পাশাপাশি যুব সম্প্রদায়ের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে ও নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান সহজ করা সম্ভব হচ্ছে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার পরিচ্ছন্ন শক্তি ও গ্যাস ভিত্তিক অর্থনীতির লক্ষ্যে পূরণে কাজ করে চলেছে। এই লক্ষ্য শুধুমাত্র নিজের জন্য নয় সমগ্র মানব জাতি ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অর্জন করতে হবে।
भविष्य के भारत के लिए, किस तरह आज के भारत में बड़े संकल्प लेकर कार्यों को सिद्ध किया जा रहा है, आज हम सभी उसके गवाह बने हैं।
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अब से कुछ देर पहले देश के 129 जिलों में City Gas Distribution नेटवर्क स्थापित करने के कार्यों की शुरुआत हुई है: PM
10वीं Bidding के बाद शुरू हुए कार्य जब पूर्णता की तरफ बढ़ेंगे, तो देश के 400 से ज्यादा जिले City Gas Distribution नेटवर्क के दायरे में आ जाएंगे।
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मुझे बताया गया है कि देश की करीब-करीब 70 प्रतिशत आबादी को ये सुविधा मिलने का मार्ग खुल जाएगा: PM
2014 तक देश के 66 जिले ही City Gas Distribution नेटवर्क के दायरे में थे।
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आज देश के 174 जिलों में सिटी गैस का काम चल रहा है।
अगले 2-3 वर्षों में 400 से ज्यादा जिलों तक इसकी पहुंच होगी।
हमारे शहरों ने Gas Based Economy की तरफ कैसे मजबूत कदम उठाया है, ये उसकी भव्य तस्वीर है: PM
सरकार Gas Based Economy के सभी आयामों पर ध्यान दे रही है।
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देश में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए LNG टर्मिनल्स की संख्या बढ़ाने, Nationwide Gas Grid और City Gas Distribution नेटवर्क पर एक साथ काम किया जा रहा है: PM
जब शहर में गैस पहुंचती है, तो वो एक नए इकोसिस्टम का निर्माण करती है।
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उस शहर में गैस आधारित उद्योगों की स्थापना की संभावना बढ़ती है।
पाइप के जरिए सीधे लोगों के घरों में पहुंचना वाली गैस, लोगों के जीवन आसान बनाती है।
पाइप को बिछाने के लिए हजारों युवाओं को रोजगार मिलता है: PM
अगर मैं कहूं कि साल 2014 में देश के लोगों ने सिर्फ सरकार ही नहीं बदली,
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बल्कि सरकार की कार्यशैली,
कार्यसंस्कृति और
योजनाओं को लागू करने का तरीका भी बदल दिया है, तो गलत नहीं होगा: PM
2014 तक देश में 13 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए थे, यानि 60 साल में 13 करोड़ कनेक्शन।
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देश में सारे संसाधन वही हैं, लोग वही हैं लेकिन पिछले 4 साल में लगभग 12 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
घरेलू गैस कवरेज का जो दायरा 2014 के पहले सिर्फ 55% था, अब बढ़कर लगभग 90% हो गया है: PM
Clean Energy के लिए सरकार के प्रयास का विस्तार बहुत व्यापक है। हमारी कृषि व्यवस्था से जो Waste निकलता है, उससे Compressed Bio Gas बनाने की दिशा में भी अभियान सरकार ने शुरू किया है।
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इस के तहत आने वाले पाँच सालों में देश में 5000 Compressed Bio Gas प्लांट की स्थापना की जाएगी: PM
इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर नीतिगत परिवर्तन से इथेनॉल ब्लेंडिंग में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है।
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2014 में जहां देश में लगभग 38 करोड़ लीटर इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती थी, वो अब लगभग चार गुना तक बढ़ चुकी है।
सरकार ने B.S. Four ईंधन से सीधा B.S. Six ईंधन पर जाने का भी फैसला किया है: PM
Gas Based Economy से जुड़े लक्ष्य हों या फिर Clean Energy से,
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ये लक्ष्य भारत को हासिल करने ही होंगे।
सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि मानवता के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए।
हमने ये संकल्प लिया है और इसे सिद्ध करना हमारा दायित्व है: PM