শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি শ্রী অনুরা কুমারা দিসানায়াকার ভারত সফরকালে তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ১৬ ডিসেম্বর নতুন দিল্লিতে বৈঠক করেন। সর্বাঙ্গীন এই বৈঠক অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে।

উভয় নেতা মনে করেন, ভারত ও শ্রীলঙ্কার দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্ব  প্রাচীন সভ্যতার সময়কাল থেকে দুটি দেশের মধ্যে গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে ভৌগোলিক নৈকট্য ও দু’দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

২০২২ সালে শ্রীলঙ্কা যে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিল, সেই সময়কালে ভারত সেদেশের নাগরিকদের যেভাবে নিঃস্বার্থ সহায়তা করেছে, রাষ্ট্রপতি দিসানায়াকা তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ এবং সুস্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়ন শ্রীলঙ্কাবাসী প্রত্যাশা করেন। তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ। এক্ষেত্রে ভারতের সমর্থন অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এক্ষেত্রে ভারতের প্রতিশ্রুতির কথা রাষ্ট্রপতিকে জানান। তিনি বলেন, ভারতের ‘প্রতিবেশী প্রথম’ নীতি এবং সাগর কর্মসূচির আওতায় শ্রীলঙ্কা বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। 

দু’দেশের মধ্যে বহু যুগের সম্পর্ক শ্রীলঙ্কার আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে বলে উভয় নেতা মনে করেন। এই সহযোগিতা প্রসারের আরও সম্ভাবনা রয়েছে। পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সর্বাঙ্গীন এক অংশীদারিত্ব দুটি দেশের জনগণের কল্যাণে সহায়ক হবে বলে উভয় নেতা আশা প্রকাশ করেন।

গত এক দশকে দু’দেশের মধ্যে রাজনৈতিক মতবিনিময় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলস্বরূপ, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হয়েছে। দুই নেতাই এই রাজনৈতিক সম্পর্ককে মন্ত্রী পর্যায়ে আরও প্রসারিত করতে সহমত পোষণ করেছেন।

শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ভারতের ইতিবাচক সহায়তার প্রশংসা করেছেন রাষ্ট্রপতি দিসানায়াকা। বর্তমানে সেদেশে বিভিন্ন ঋণের পুনর্গঠন সত্ত্বেও ভারতের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্তকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। লাইন অফ ক্রেডিট – এর মাধ্যমে যে প্রকল্পগুলি ভারত বাস্তাবয়িত করছিল, সেগুলির ক্ষেত্রে অনুদান বজায় রাখার সিদ্ধান্তে শ্রীলঙ্কার সুবিধা হবে। এর ফলে এই দেশের ঋণের বোঝা হ্রাস পাবে। 

দু’দেশের জনমুখী অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করতে উভয় নেতা অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। শ্রীলঙ্কার আবাসন প্রকল্পের তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ে ভারতের সহযোগিতা বজায় থাকবে।  তিনটি দ্বীপকে মিশ্র পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানী প্রকল্পেও ভারতের অংশগ্রহণ অব্যাহত থাকবে এবং যথাযথ সময়ে সেই কাজ শেষ হবে। তামিল জনগোষ্ঠীর জন্য পূর্ব প্রদেশে যেসব প্রকল্পগুলি চলছে এবং শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে সৌরশক্তি প্রকল্পগুলিতে সবধরনের সহায়তা করা হবে। শ্রীলঙ্কা সরকারের প্রয়োজন অনুসারে, চিহ্নিত বিভিন্ন প্রকল্পে ভারত সহায়তা করবে।

শ্রীলঙ্কার কর্মীগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে ভারত বিভিন্ন রকমের প্রশিক্ষণ দেবে। সেদেশের ১ হাজার ৫০০ জন সিভিল সার্ভেন্টকে ৫ বছর ধরে ন্যাশনাল সেন্টার ফর গুড গভর্ন্যান্স – এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। শ্রীলঙ্কার চাহিদা অনুযায়ী অসামরিক, প্রতিরক্ষা ও আইনি ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত পেশাদার ব্যক্তিদের আরও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করা হবে। 

শ্রীলঙ্কার অর্থনীতিকে স্বাভাবিক করতে ভারত আপৎকালীন আর্থিক সহায়তা করেছে। সেদেশের বিদেশি মুদ্রা ভাণ্ডারে ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার সহায়তা করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি দিসানায়াকা এর জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। অফিশিয়াল ক্রেডিটার্স কমিটিতে সহ-সভাপতিত্বের দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে শ্রীলঙ্কার ঋণের বোঝা কমানোর ক্ষেত্রে ভারত যে ভূমিকা নিয়েছে, সে বিষয়ে রাষ্ট্রপতি স্বীকৃতি জানিয়েছেন। বর্তমান লাইন অফ ক্রেডিট অনুসারে, যেসব প্রকল্পগুলির কাজ শেষ হয়েছে, সেই প্রকল্পের জন্য অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে ভারত ২ কোটি ৬ লক্ষ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার আর্থিক সহায়তা করায় শ্রী দিসানায়াকা ধন্যবাদ জানান। শ্রীলঙ্কার প্রয়োজনে ভারত সর্বদা সহায়তা করতে প্রস্তুত বলে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন। ঋণ ব্যবস্থাপনার পুনর্গঠনের জন্য দ্বিপাক্ষিক একটি সমঝোতাপত্র তৈরির বিষয়ে দুই নেতাই আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন।

দু’দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির প্রশ্নে উভয় নেতা সহমত পোষণ করেছেন। নাগাপট্টিনাম এবং কাঁকেসান্থুরাই – এর মধ্যে যাত্রীবাহী নৌ পরিষেবা আবারও চালু হওয়ায় তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেন। রামেশ্বরম এবং তালাইমান্নারের মধ্যে নৌ পরিষেবা যাতে দ্রুত চালু করা যায়, তার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাঁকেসান্থুরাই বন্দরের পুনর্বাসন প্রকল্পে দুই দেশ একযোগে কাজ করবে। 

জ্বালানী ক্ষেত্রে নিরাপত্তার জন্য ব্যয় সাশ্রয়ী এবং ভরসাযোগ্য সম্পদের ব্যবহারের প্রশ্নে উভয় নেতা সহমত পোষণ করেছেন। ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে জ্বালানী সংক্রান্ত যেসব যৌথ প্রকল্পগুলির কাজ চলছে, সেগুলি যাতে নির্ধারিত সময়ে শেষ হয়, তার জন্য উভয় সরকারই গুরুত্ব দিচ্ছে। সামপুরের সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ যথাযথ সময়ে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় তরল প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ, দু’দেশের মধ্যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পাওয়ার গ্রিড স্থাপন এবং শ্রীলঙ্কায় ব্যয় সাশ্রয়ী মূল্যে জ্বালানী সরবরাহ করতে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর সঙ্গে সহযোগিতার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করা হবে। পক  প্রণালীতে বায়ু শক্তির সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখা হবে। এছাড়াও, জলজ সম্পদ রক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

ভারতে জনমুখী ডিজিটাইজেশন – এর সফল রূপায়ণের স্বীকৃতি দিয়ে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি এক্ষেত্রে তাঁর সরকারের আগ্রহের কথা জানান। ডিজিটাল পদ্ধতি কার্যকর হওয়ার ফলে ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় উন্নতি হয়েছে। বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কাজে স্বচ্ছতা এসেছে। শ্রীলঙ্কাও ভারতের মতোই সেদেশের এ ধরনের ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে আগ্রহী। এ ক্ষেত্রে  ভারতের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।  

শ্রীলঙ্কায় মানবসম্পদ উন্নয়ন ও উদ্ভাবনমূলক কাজে ভারত সহায়তা করবে। এক্ষেত্রে কৃষি, মৎস্য সম্পদ, ডিজিটাল অর্থনীতি, স্বাস্থ্য সহ পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌথভাবে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে। 

ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির প্রশংসা করে উভয় নেতা বাণিজ্য ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাকে যাতে শ্রীলঙ্কা ব্যবহার করতে পারে, সেবিষয়ে উভয় নেতা সহমত পোষণ করেছেন।

তাঁরা দ্বিপাক্ষিক সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রস্তাবিত চুক্তিটির দ্রুত বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনায় সম্মত হয়েছেন। 

দুগ্ধ শিল্প বা দোহের উন্নয়ন নিয়ে দুটি দেশ একযোগে কাজ করবে। শ্রীলঙ্কা এক্ষেত্রে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে আগ্রহী।

কৃষি ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে উভয় নেতা একটি যৌথ কর্মীগোষ্ঠী গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি দিসানায়াকা কৃষি ক্ষেত্রের আধুনিকীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 

ভারত ও শ্রীলঙ্কার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অভিন্ন স্বার্থের কথা বিবেচনা করে উভয় নেতা নিজ নিজ দেশের সুরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্বচ্ছতার সঙ্গে আলোচনা করার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দুটি দেশ অভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। এই সমস্যার নিরসনে তাঁরা এক যোগে কাজ করবেন। ভারত যেহেতু শ্রীলঙ্কার সামুদ্রিক প্রতিবেশী, তাই রাষ্ট্রপতি দিসানায়াকা জানিয়েছেন, তাঁর দেশের মাটিতে ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, এমন কোনও কাজ করার অনুমতি দেওয়া হবে না।  

দু’দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, বিনিময় কর্মসূচি, জাহাজ সফর সহ যেসব সহযোগিতামূলক প্রকল্প চলছে, সেই বিষয়ে শ্রী দিসানায়াকা সন্তোষ প্রকাশ করেন। সমুদ্রে দুর্ঘটনার কবলে পড়া জাহাজ থেকে উদ্ধারের কাজে ভারতের সহযোগিতার প্রশংসা করেছেন তিনি। একটি ডোর্নিয়ার  বিমানের মাধ্যমে সমুদ্রপথে নজরদারি চালানোর জন্য রাষ্ট্রপতি ভারতকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানবিক সাহায্যে ভারত প্রথম এগিয়ে আসে। ভারতের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন তিনি। সম্প্রতি ভারত ও শ্রীলঙ্কার নৌ-বাহিনী যে বিপুল পরিমাণ নেশার সামগ্রী যৌথভাবে উদ্ধার করেছে, তা প্রশংসিত হয়েছে। 

ভরসাযোগ্য অংশীদার হিসেবে ভারত শ্রীলঙ্কার সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও সামুদ্রিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। সন্ত্রাসবাদ, মাদক চোরাচালান, অর্থ পাচার সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে দুটি দেশ উদ্যোগী হয়েছে। এক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে তথ্য বিনিময় করা হবে। 

দুই দেশের মধ্যে নিবিড় সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও ভৌগোলিক নৈকট্যের কারণে পর্যটন ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হবে। শ্রীলঙ্কার পর্যটনে ভারতের অংশীদারিত্ব সবচেয়ে বেশি। তাই, দুই দেশের মধ্যে বিমান চলাচল বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চেন্নাই ও জাফনার মধ্যে সফলভাবে বিমান চলাচল শুরু হয়েছে। শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন বিমানবন্দরের উন্নয়নমূলক কাজে এবং পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়নে ভারতের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। 

দু’দেশের মৎস্যজীবীরা জীবিকার তাগিদে যে সমস্যার সম্মুখীন হন, তা নিরসনে মানবিক উদ্যোগ গ্রহণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কোনও উত্তেজনা বা সংঘর্ষ যাতে না হয়, তার জন্য যৌথ কর্মীগোষ্ঠীর ষষ্ঠ বৈঠক কলম্বোয় সম্প্রতি শেষ হয়েছে। এ ধরনের সমস্যার সমাধানে পারস্পরিক গ্রহণযোগ্য দীর্ঘমেয়াদী এক সমাধানসূত্র পাওয়া যাবে বলে উভয় নেতাই আশা প্রকাশ করেন। 

শ্রীলঙ্কার মৎস্য চাষে সুস্থায়ী উন্নয়নে ভারতের উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন রাষ্ট্রপতি দিসানায়াকা। পয়েন্ট পেড্রো মৎস্য বন্দর, কারাইনগরে মৎস্যজীবীদের নৌকা সংক্রান্ত প্রকল্প এবং মৎস্যচাষ প্রকল্পে ভারত সহযোগিতা করে আসছে। 

ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক নিরাপত্তার জন্য দুটি দেশ বর্তমান ব্যবস্থাপনায় কাজ করবে। কলম্বোয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে কনক্লেভ অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রের বিষয়ে উভয় নেতা সন্তোষ প্রকাশ করেন। 

আইওআরএ-তে শ্রীলঙ্কা চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। ভারত এক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কাকে সবধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে। এই অঞ্চলের নিরাপত্তা ও উন্নয়নকেও যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। 

বিমস্টেক গোষ্ঠীর আওতায় বঙ্গোপসাগরে আঞ্চলিক সহযোগিতাকে আরও প্রসারিত ও শক্তিশালী করতে উভয় নেতা তাঁদের অঙ্গীকারের কথা জানিয়েছেন। 

শ্রীলঙ্কা ব্রিকস্‌ গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করেছে। তাদের আবেদন যাতে গৃহীত হয়, তার জন্য শ্রী দেসানায়াকা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সহায়তা চেয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৮-২৯ সালে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য হিসেবে ভারতের প্রার্থীপদকে সমর্থন করার জন্য শ্রীলঙ্কার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। 

উভয় নেতা মনে করেন, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্পের নির্ধারিত সময়ে শেষ করার প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রতিবেশী সুলভ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে নতুন এক উচ্চতায় পৌঁছে দিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যকর করা হবে। উভয় নেতা বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে তাঁদের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। শ্রীলঙ্কার সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য এবং ভারত মহাসাগরে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার কথা বিবেচনা করে শীর্ষ স্তরে দুটি দেশ আলাপ-আলোচনা অব্যাহত রাখবে। তাঁর সুবিধাজনক সময়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে শ্রীলঙ্কায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দিসানায়াকা। 

 

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Today, India is not just a Nation of Dreams but also a Nation That Delivers: PM Modi in TV9 Summit
March 28, 2025
QuoteToday, the world's eyes are on India: PM
QuoteIndia's youth is rapidly becoming skilled and driving innovation forward: PM
Quote"India First" has become the mantra of India's foreign policy: PM
QuoteToday, India is not just participating in the world order but also contributing to shaping and securing the future: PM
QuoteIndia has given Priority to humanity over monopoly: PM
QuoteToday, India is not just a Nation of Dreams but also a Nation That Delivers: PM

श्रीमान रामेश्वर गारु जी, रामू जी, बरुन दास जी, TV9 की पूरी टीम, मैं आपके नेटवर्क के सभी दर्शकों का, यहां उपस्थित सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं, इस समिट के लिए बधाई देता हूं।

TV9 नेटवर्क का विशाल रीजनल ऑडियंस है। और अब तो TV9 का एक ग्लोबल ऑडियंस भी तैयार हो रहा है। इस समिट में अनेक देशों से इंडियन डायस्पोरा के लोग विशेष तौर पर लाइव जुड़े हुए हैं। कई देशों के लोगों को मैं यहां से देख भी रहा हूं, वे लोग वहां से वेव कर रहे हैं, हो सकता है, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां नीचे स्क्रीन पर हिंदुस्तान के अनेक शहरों में बैठे हुए सब दर्शकों को भी उतने ही उत्साह, उमंग से देख रहा हूं, मेरी तरफ से उनका भी स्वागत है।

साथियों,

आज विश्व की दृष्टि भारत पर है, हमारे देश पर है। दुनिया में आप किसी भी देश में जाएं, वहां के लोग भारत को लेकर एक नई जिज्ञासा से भरे हुए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो देश 70 साल में ग्यारहवें नंबर की इकोनॉमी बना, वो महज 7-8 साल में पांचवे नंबर की इकोनॉमी बन गया? अभी IMF के नए आंकड़े सामने आए हैं। वो आंकड़े कहते हैं कि भारत, दुनिया की एकमात्र मेजर इकोनॉमी है, जिसने 10 वर्षों में अपने GDP को डबल किया है। बीते दशक में भारत ने दो लाख करोड़ डॉलर, अपनी इकोनॉमी में जोड़े हैं। GDP का डबल होना सिर्फ आंकड़ों का बदलना मात्र नहीं है। इसका impact देखिए, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, और ये 25 करोड़ लोग एक नियो मिडिल क्लास का हिस्सा बने हैं। ये नियो मिडिल क्लास, एक प्रकार से नई ज़िंदगी शुरु कर रहा है। ये नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और उसको वाइब्रेंट बना रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे भारत में है। ये युवा, तेज़ी से स्किल्ड हो रहा है, इनोवेशन को गति दे रहा है। और इन सबके बीच, भारत की फॉरेन पॉलिसी का मंत्र बन गया है- India First, एक जमाने में भारत की पॉलिसी थी, सबसे समान रूप से दूरी बनाकर चलो, Equi-Distance की पॉलिसी, आज के भारत की पॉलिसी है, सबके समान रूप से करीब होकर चलो, Equi-Closeness की पॉलिसी। दुनिया के देश भारत की ओपिनियन को, भारत के इनोवेशन को, भारत के एफर्ट्स को, जैसा महत्व आज दे रहे हैं, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। आज दुनिया की नजर भारत पर है, आज दुनिया जानना चाहती है, What India Thinks Today.

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साथियों,

भारत आज, वर्ल्ड ऑर्डर में सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, बल्कि फ्यूचर को शेप और सेक्योर करने में योगदान दे रहा है। दुनिया ने ये कोरोना काल में अच्छे से अनुभव किया है। दुनिया को लगता था कि हर भारतीय तक वैक्सीन पहुंचने में ही, कई-कई साल लग जाएंगे। लेकिन भारत ने हर आशंका को गलत साबित किया। हमने अपनी वैक्सीन बनाई, हमने अपने नागरिकों का तेज़ी से वैक्सीनेशन कराया, और दुनिया के 150 से अधिक देशों तक दवाएं और वैक्सीन्स भी पहुंचाईं। आज दुनिया, और जब दुनिया संकट में थी, तब भारत की ये भावना दुनिया के कोने-कोने तक पहुंची कि हमारे संस्कार क्या हैं, हमारा तौर-तरीका क्या है।

साथियों,

अतीत में दुनिया ने देखा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब भी कोई वैश्विक संगठन बना, उसमें कुछ देशों की ही मोनोपोली रही। भारत ने मोनोपोली नहीं बल्कि मानवता को सर्वोपरि रखा। भारत ने, 21वीं सदी के ग्लोबल इंस्टीट्यूशन्स के गठन का रास्ता बनाया, और हमने ये ध्यान रखा कि सबकी भागीदारी हो, सबका योगदान हो। जैसे प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती है। देश कोई भी हो, इन आपदाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान होता है। आज ही म्यांमार में जो भूकंप आया है, आप टीवी पर देखें तो बहुत बड़ी-बड़ी इमारतें ध्वस्त हो रही हैं, ब्रिज टूट रहे हैं। और इसलिए भारत ने Coalition for Disaster Resilient Infrastructure - CDRI नाम से एक वैश्विक नया संगठन बनाने की पहल की। ये सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार करने का संकल्प है। भारत का प्रयास है, प्राकृतिक आपदा से, पुल, सड़कें, बिल्डिंग्स, पावर ग्रिड, ऐसा हर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित रहे, सुरक्षित निर्माण हो।

साथियों,

भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए हर देश का मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। ऐसी ही एक चुनौती है, हमारे एनर्जी रिसोर्सेस की। इसलिए पूरी दुनिया की चिंता करते हुए भारत ने International Solar Alliance (ISA) का समाधान दिया है। ताकि छोटे से छोटा देश भी सस्टेनबल एनर्जी का लाभ उठा सके। इससे क्लाइमेट पर तो पॉजिटिव असर होगा ही, ये ग्लोबल साउथ के देशों की एनर्जी नीड्स को भी सिक्योर करेगा। और आप सबको ये जानकर गर्व होगा कि भारत के इस प्रयास के साथ, आज दुनिया के सौ से अधिक देश जुड़ चुके हैं।

साथियों,

बीते कुछ समय से दुनिया, ग्लोबल ट्रेड में असंतुलन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी challenges का सामना कर रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भी भारत ने दुनिया के साथ मिलकर नए प्रयास शुरु किए हैं। India–Middle East–Europe Economic Corridor (IMEC), ऐसा ही एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट, कॉमर्स और कनेक्टिविटी के माध्यम से एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ेगा। इससे आर्थिक संभावनाएं तो बढ़ेंगी ही, दुनिया को अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स भी मिलेंगे। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन भी और मजबूत होगी।

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साथियों,

ग्लोबल सिस्टम्स को, अधिक पार्टिसिपेटिव, अधिक डेमोक्रेटिक बनाने के लिए भी भारत ने अनेक कदम उठाए हैं। और यहीं, यहीं पर ही भारत मंडपम में जी-20 समिट हुई थी। उसमें अफ्रीकन यूनियन को जी-20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। इसकी मांग लंबे समय से हो रही थी, जो भारत की प्रेसीडेंसी में पूरी हुई। आज ग्लोबल डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशन्स में भारत, ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज़ बन रहा है। International Yoga Day, WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क, ऐसे कितने ही क्षेत्रों में भारत के प्रयासों ने नए वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, और ये तो अभी शुरूआत है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत का सामर्थ्य नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है।

साथियों,

21वीं सदी के 25 साल बीत चुके हैं। इन 25 सालों में 11 साल हमारी सरकार ने देश की सेवा की है। और जब हम What India Thinks Today उससे जुड़ा सवाल उठाते हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि Past में क्या सवाल थे, क्या जवाब थे। इससे TV9 के विशाल दर्शक समूह को भी अंदाजा होगा कि कैसे हम, निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक, Aspirations से Achievement तक, Desperation से Development तक पहुंचे हैं। आप याद करिए, एक दशक पहले, गांव में जब टॉयलेट का सवाल आता था, तो माताओं-बहनों के पास रात ढलने के बाद और भोर होने से पहले का ही जवाब होता था। आज उसी सवाल का जवाब स्वच्छ भारत मिशन से मिलता है। 2013 में जब कोई इलाज की बात करता था, तो महंगे इलाज की चर्चा होती थी। आज उसी सवाल का समाधान आयुष्मान भारत में नजर आता है। 2013 में किसी गरीब की रसोई की बात होती थी, तो धुएं की तस्वीर सामने आती थी। आज उसी समस्या का समाधान उज्ज्वला योजना में दिखता है। 2013 में महिलाओं से बैंक खाते के बारे में पूछा जाता था, तो वो चुप्पी साध लेती थीं। आज जनधन योजना के कारण, 30 करोड़ से ज्यादा बहनों का अपना बैंक अकाउंट है। 2013 में पीने के पानी के लिए कुएं और तालाबों तक जाने की मजबूरी थी। आज उसी मजबूरी का हल हर घर नल से जल योजना में मिल रहा है। यानि सिर्फ दशक नहीं बदला, बल्कि लोगों की ज़िंदगी बदली है। और दुनिया भी इस बात को नोट कर रही है, भारत के डेवलपमेंट मॉडल को स्वीकार रही है। आज भारत सिर्फ Nation of Dreams नहीं, बल्कि Nation That Delivers भी है।

साथियों,

जब कोई देश, अपने नागरिकों की सुविधा और समय को महत्व देता है, तब उस देश का समय भी बदलता है। यही आज हम भारत में अनुभव कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पहले पासपोर्ट बनवाना कितना बड़ा काम था, ये आप जानते हैं। लंबी वेटिंग, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, अक्सर राज्यों की राजधानी में ही पासपोर्ट केंद्र होते थे, छोटे शहरों के लोगों को पासपोर्ट बनवाना होता था, तो वो एक-दो दिन कहीं ठहरने का इंतजाम करके चलते थे, अब वो हालात पूरी तरह बदल गया है, एक आंकड़े पर आप ध्यान दीजिए, पहले देश में सिर्फ 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे, आज इनकी संख्या 550 से ज्यादा हो गई है। पहले पासपोर्ट बनवाने में, और मैं 2013 के पहले की बात कर रहा हूं, मैं पिछले शताब्दी की बात नहीं कर रहा हूं, पासपोर्ट बनवाने में जो वेटिंग टाइम 50 दिन तक होता था, वो अब 5-6 दिन तक सिमट गया है।

साथियों,

ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन हमने बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखा है। हमारे देश में 50-60 साल पहले बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, ये कहकर कि इससे लोगों को बैंकिंग सुविधा सुलभ होगी। इस दावे की सच्चाई हम जानते हैं। हालत ये थी कि लाखों गांवों में बैंकिंग की कोई सुविधा ही नहीं थी। हमने इस स्थिति को भी बदला है। ऑनलाइन बैंकिंग तो हर घर में पहुंचाई है, आज देश के हर 5 किलोमीटर के दायरे में कोई न कोई बैंकिंग टच प्वाइंट जरूर है। और हमने सिर्फ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ही दायरा नहीं बढ़ाया, बल्कि बैंकिंग सिस्टम को भी मजबूत किया। आज बैंकों का NPA बहुत कम हो गया है। आज बैंकों का प्रॉफिट, एक लाख 40 हज़ार करोड़ रुपए के नए रिकॉर्ड को पार कर चुका है। और इतना ही नहीं, जिन लोगों ने जनता को लूटा है, उनको भी अब लूटा हुआ धन लौटाना पड़ रहा है। जिस ED को दिन-रात गालियां दी जा रही है, ED ने 22 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक वसूले हैं। ये पैसा, कानूनी तरीके से उन पीड़ितों तक वापिस पहुंचाया जा रहा है, जिनसे ये पैसा लूटा गया था।

साथियों,

Efficiency से गवर्नमेंट Effective होती है। कम समय में ज्यादा काम हो, कम रिसोर्सेज़ में अधिक काम हो, फिजूलखर्ची ना हो, रेड टेप के बजाय रेड कार्पेट पर बल हो, जब कोई सरकार ये करती है, तो समझिए कि वो देश के संसाधनों को रिस्पेक्ट दे रही है। और पिछले 11 साल से ये हमारी सरकार की बड़ी प्राथमिकता रहा है। मैं कुछ उदाहरणों के साथ अपनी बात बताऊंगा।

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साथियों,

अतीत में हमने देखा है कि सरकारें कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिनिस्ट्रीज में accommodate करने की कोशिश करती थीं। लेकिन हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही कई मंत्रालयों का विलय कर दिया। आप सोचिए, Urban Development अलग मंत्रालय था और Housing and Urban Poverty Alleviation अलग मंत्रालय था, हमने दोनों को मर्ज करके Housing and Urban Affairs मंत्रालय बना दिया। इसी तरह, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ अफेयर्स अलग था, विदेश मंत्रालय अलग था, हमने इन दोनों को भी एक साथ जोड़ दिया, पहले जल संसाधन, नदी विकास मंत्रालय अलग था, और पेयजल मंत्रालय अलग था, हमने इन्हें भी जोड़कर जलशक्ति मंत्रालय बना दिया। हमने राजनीतिक मजबूरी के बजाय, देश की priorities और देश के resources को आगे रखा।

साथियों,

हमारी सरकार ने रूल्स और रेगुलेशन्स को भी कम किया, उन्हें आसान बनाया। करीब 1500 ऐसे कानून थे, जो समय के साथ अपना महत्व खो चुके थे। उनको हमारी सरकार ने खत्म किया। करीब 40 हज़ार, compliances को हटाया गया। ऐसे कदमों से दो फायदे हुए, एक तो जनता को harassment से मुक्ति मिली, और दूसरा, सरकारी मशीनरी की एनर्जी भी बची। एक और Example GST का है। 30 से ज्यादा टैक्सेज़ को मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया है। इसको process के, documentation के हिसाब से देखें तो कितनी बड़ी बचत हुई है।

साथियों,

सरकारी खरीद में पहले कितनी फिजूलखर्ची होती थी, कितना करप्शन होता था, ये मीडिया के आप लोग आए दिन रिपोर्ट करते थे। हमने, GeM यानि गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म बनाया। अब सरकारी डिपार्टमेंट, इस प्लेटफॉर्म पर अपनी जरूरतें बताते हैं, इसी पर वेंडर बोली लगाते हैं और फिर ऑर्डर दिया जाता है। इसके कारण, भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हुई है, और सरकार को एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत भी हुई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर- DBT की जो व्यवस्था भारत ने बनाई है, उसकी तो दुनिया में चर्चा है। DBT की वजह से टैक्स पेयर्स के 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, गलत हाथों में जाने से बचे हैं। 10 करोड़ से ज्यादा फर्ज़ी लाभार्थी, जिनका जन्म भी नहीं हुआ था, जो सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे थे, ऐसे फर्जी नामों को भी हमने कागजों से हटाया है।

साथियों,

 

हमारी सरकार टैक्स की पाई-पाई का ईमानदारी से उपयोग करती है, और टैक्सपेयर का भी सम्मान करती है, सरकार ने टैक्स सिस्टम को टैक्सपेयर फ्रेंडली बनाया है। आज ITR फाइलिंग का प्रोसेस पहले से कहीं ज्यादा सरल और तेज़ है। पहले सीए की मदद के बिना, ITR फाइल करना मुश्किल होता था। आज आप कुछ ही समय के भीतर खुद ही ऑनलाइन ITR फाइल कर पा रहे हैं। और रिटर्न फाइल करने के कुछ ही दिनों में रिफंड आपके अकाउंट में भी आ जाता है। फेसलेस असेसमेंट स्कीम भी टैक्सपेयर्स को परेशानियों से बचा रही है। गवर्नेंस में efficiency से जुड़े ऐसे अनेक रिफॉर्म्स ने दुनिया को एक नया गवर्नेंस मॉडल दिया है।

साथियों,

पिछले 10-11 साल में भारत हर सेक्टर में बदला है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। और एक बड़ा बदलाव सोच का आया है। आज़ादी के बाद के अनेक दशकों तक, भारत में ऐसी सोच को बढ़ावा दिया गया, जिसमें सिर्फ विदेशी को ही बेहतर माना गया। दुकान में भी कुछ खरीदने जाओ, तो दुकानदार के पहले बोल यही होते थे – भाई साहब लीजिए ना, ये तो इंपोर्टेड है ! आज स्थिति बदल गई है। आज लोग सामने से पूछते हैं- भाई, मेड इन इंडिया है या नहीं है?

साथियों,

आज हम भारत की मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस का एक नया रूप देख रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही एक न्यूज आई है कि भारत ने अपनी पहली MRI मशीन बना ली है। अब सोचिए, इतने दशकों तक हमारे यहां स्वदेशी MRI मशीन ही नहीं थी। अब मेड इन इंडिया MRI मशीन होगी तो जांच की कीमत भी बहुत कम हो जाएगी।

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साथियों,

आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान ने, देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक नई ऊर्जा दी है। पहले दुनिया भारत को ग्लोबल मार्केट कहती थी, आज वही दुनिया, भारत को एक बड़े Manufacturing Hub के रूप में देख रही है। ये सक्सेस कितनी बड़ी है, इसके उदाहरण आपको हर सेक्टर में मिलेंगे। जैसे हमारी मोबाइल फोन इंडस्ट्री है। 2014-15 में हमारा एक्सपोर्ट, वन बिलियन डॉलर तक भी नहीं था। लेकिन एक दशक में, हम ट्वेंटी बिलियन डॉलर के फिगर से भी आगे निकल चुके हैं। आज भारत ग्लोबल टेलिकॉम और नेटवर्किंग इंडस्ट्री का एक पावर सेंटर बनता जा रहा है। Automotive Sector की Success से भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। इससे जुड़े Components के एक्सपोर्ट में भी भारत एक नई पहचान बना रहा है। पहले हम बहुत बड़ी मात्रा में मोटर-साइकल पार्ट्स इंपोर्ट करते थे। लेकिन आज भारत में बने पार्ट्स UAE और जर्मनी जैसे अनेक देशों तक पहुंच रहे हैं। सोलर एनर्जी सेक्टर ने भी सफलता के नए आयाम गढ़े हैं। हमारे सोलर सेल्स, सोलर मॉड्यूल का इंपोर्ट कम हो रहा है और एक्सपोर्ट्स 23 गुना तक बढ़ गए हैं। बीते एक दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 21 गुना बढ़ा है। ये सारी अचीवमेंट्स, देश की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की ताकत को दिखाती है। ये दिखाती है कि भारत में कैसे हर सेक्टर में नई जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं।

साथियों,

TV9 की इस समिट में, विस्तार से चर्चा होगी, अनेक विषयों पर मंथन होगा। आज हम जो भी सोचेंगे, जिस भी विजन पर आगे बढ़ेंगे, वो हमारे आने वाले कल को, देश के भविष्य को डिजाइन करेगा। पिछली शताब्दी के इसी दशक में, भारत ने एक नई ऊर्जा के साथ आजादी के लिए नई यात्रा शुरू की थी। और हमने 1947 में आजादी हासिल करके भी दिखाई। अब इस दशक में हम विकसित भारत के लक्ष्य के लिए चल रहे हैं। और हमें 2047 तक विकसित भारत का सपना जरूर पूरा करना है। और जैसा मैंने लाल किले से कहा है, इसमें सबका प्रयास आवश्यक है। इस समिट का आयोजन कर, TV9 ने भी अपनी तरफ से एक positive initiative लिया है। एक बार फिर आप सभी को इस समिट की सफलता के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं।

मैं TV9 को विशेष रूप से बधाई दूंगा, क्योंकि पहले भी मीडिया हाउस समिट करते रहे हैं, लेकिन ज्यादातर एक छोटे से फाइव स्टार होटल के कमरे में, वो समिट होती थी और बोलने वाले भी वही, सुनने वाले भी वही, कमरा भी वही। TV9 ने इस परंपरा को तोड़ा और ये जो मॉडल प्लेस किया है, 2 साल के भीतर-भीतर देख लेना, सभी मीडिया हाउस को यही करना पड़ेगा। यानी TV9 Thinks Today वो बाकियों के लिए रास्ता खोल देगा। मैं इस प्रयास के लिए बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं, आपकी पूरी टीम को, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपने इस इवेंट को एक मीडिया हाउस की भलाई के लिए नहीं, देश की भलाई के लिए आपने उसकी रचना की। 50,000 से ज्यादा नौजवानों के साथ एक मिशन मोड में बातचीत करना, उनको जोड़ना, उनको मिशन के साथ जोड़ना और उसमें से जो बच्चे सिलेक्ट होकर के आए, उनकी आगे की ट्रेनिंग की चिंता करना, ये अपने आप में बहुत अद्भुत काम है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। जिन नौजवानों से मुझे यहां फोटो निकलवाने का मौका मिला है, मुझे भी खुशी हुई कि देश के होनहार लोगों के साथ, मैं अपनी फोटो निकलवा पाया। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं दोस्तों कि आपके साथ मेरी फोटो आज निकली है। और मुझे पक्का विश्वास है कि सारी युवा पीढ़ी, जो मुझे दिख रही है, 2047 में जब देश विकसित भारत बनेगा, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आप लोग हैं, क्योंकि आप उम्र के उस पड़ाव पर होंगे, जब भारत विकसित होगा, आपके लिए मौज ही मौज है। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

धन्यवाद।