Quote“বছৰ বছৰ ধৰি ন্যায়পালিকা আৰু অধিবক্তা সমাজ ভাৰতৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ ৰক্ষক হৈ আহিছে”
Quote“আইনী বৃত্তিৰ অভিজ্ঞতাই স্বাধীন ভাৰতৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ কাম কৰিছে আৰু আজিৰ নিৰপেক্ষ ন্যায়িক ব্যৱস্থাই ভাৰতৰ প্ৰতি বিশ্বৰ আস্থা বৃদ্ধিতো সহায় কৰিছে”
Quote“নাৰী শক্তি বন্দন আইনে ভাৰতৰ মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়নক নতুন দিশ আৰু শক্তি প্ৰদান কৰিব”
Quote“যেতিয়া বিপদসমূহ বৈশ্বিক হয়, তেতিয়া ইয়াৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ উপায়সমূহো বৈশ্বিক হোৱা উচিত”
Quote“নাগৰিকসকলে আইনখন তেওঁলোকৰ বাবে বুলি অনুভৱ কৰা উচিত”
Quote“আমি এতিয়া ভাৰতত সহজ ভাষাত নতুন আইনৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছো”
Quote“আইনী বৃত্তিৰ সৈতে জড়িতসকলে নতুন প্ৰযুক্তিগত উন্নতিৰ সহায় ল’ব লাগে”

প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত ‘আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অধিবক্তা সন্মিলন ২০২৩’ উদ্বোধন কৰে। এই সন্মিলনৰ লক্ষ্য হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভিন্ন আইনী বিষয়ৰ ওপৰত অৰ্থপূৰ্ণ আলোচনা আৰু আলোচনাৰ মঞ্চ হিচাপে কাম কৰা, ধাৰণা আৰু অভিজ্ঞতাৰ আদান-প্ৰদানৰ পোষকতা কৰা আৰু আইনী বিষয়সমূহৰ ওপৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা আৰু বুজাবুজি শক্তিশালী কৰা।

 

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এই উপলক্ষে সভাত আগবঢ়োৱা ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিশ্ব আইনী ভ্ৰাতৃত্ববোধৰ মহান ব্যক্তিসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ সুযোগ পাই আনন্দ প্ৰকাশ কৰে। ইংলেণ্ডৰ লৰ্ড চেঞ্চেলৰ শ্ৰীযুত এলেক্স চক আৰু ইংলেণ্ডৰ বাৰ এছ’চিয়েশ্যনৰ প্ৰতিনিধি, কমনৱেলথ আৰু আফ্ৰিকান দেশৰ প্ৰতিনিধি আৰু সমগ্ৰ দেশৰ জনসাধাৰণৰ উপস্থিতিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ২০২৩ চনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অধিবক্তা সন্মিলনে ‘বসুধৈৱ কুটুম্বকম’ৰ আত্মাৰ প্ৰতীক হৈ পৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক ভাৰতলৈ আদৰণি জনোৱাৰ লগতে এই কাৰ্যসূচীৰ আয়োজনত আগভাগ লোৱাৰ বাবে ভাৰতীয় উকীল সন্থাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিকোনো দেশৰ উন্নয়নত আইনী ভ্ৰাতৃত্ববোধৰ ভূমিকাক গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। তেওঁ কয় “বছৰ বছৰ ধৰি ন্যায়পালিকা আৰু অধিবক্তা সমাজে ভাৰতৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ ৰক্ষক হৈ আহিছে৷” প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত আইনী বৃত্তিৰ সৈতে জড়িতসকলৰ ভূমিকাৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে। তেওঁ মহাত্মা গান্ধী, বাবা চাহেব আম্বেদকাৰ, বাবু ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, জৱাহৰলাল নেহৰু, চৰ্দাৰ পেটেল, লোকমান্য তিলক আৰু বীৰ ছাৱাৰকাৰৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰে। তেওঁ লগতে কয়, ‘আইনী বৃত্তিৰ অভিজ্ঞতাই স্বাধীন ভাৰতৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ কাম কৰিছে আৰু আজিৰ নিৰপেক্ষ ন্যায় ব্যৱস্থাই ভাৰতৰ প্ৰতি বিশ্বৰ আস্থা বৃদ্ধিতো সহায় কৰিছে।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অধিবক্তা সন্মিলন এনে সময়ত অনুষ্ঠিত হৈছে যিটো সময়ত দেশবাসীয়ে কেইবাটাও ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তৰ সাক্ষী হৈছে৷ তেওঁ বিশেষকৈ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম গৃহীত হোৱাৰ কথা উনুকিয়ায়, যিয়ে  লোকসভা আৰু বিধানসভাত মহিলাৰ বাবে ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব৷ “নাৰী শক্তি বন্দন আইনে ভাৰতৰ মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়নক নতুন দিশ আৰু শক্তি প্ৰদান কৰিব”, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়। তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে নতুন দিল্লীত সদ্য সমাপ্ত জি-২০ সন্মিলনত ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰ, জনগাঁথনি আৰু কূটনীতিৰ আভাস বিশ্ব লাভ কৰিছিল। আজিৰ দিনটোতে অৰ্থাৎ এমাহ পূৰ্বে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত চন্দ্ৰযান-৩ সফলতাৰে অৱতৰণ কৰা ভাৰত বিশ্বৰ প্ৰথমখন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সোঁৱৰাই দিয়ে৷ এই কৃতিত্বসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে আত্মবিশ্বাসেৰে ভৰি থকা আজিৰ ভাৰতে ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ‘বিকশিত ভাৰত’ৰ লক্ষ্য বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে কাম কৰি আছে। তেওঁ উন্নত দেশৰ লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ ভাৰতত আইনী দিশৰ বাবে শক্তিশালী, স্বতন্ত্ৰ আৰু নিৰপেক্ষ ভেটিৰ প্ৰয়োজনীয়তা কথাও প্ৰকাশ কৰে৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে যে ২০২৩ চনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অধিবক্তা সন্মিলন অত্যন্ত সফল হৈ উঠিব আৰু প্ৰতিখন দেশে আন দেশৰ উত্তম পদ্ধতিৰ পৰা শিকিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিব।

 

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প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আজিৰ পৃথিৱীৰ গভীৰ সংযোগৰ বিষয়ে বিৱৰি কয়। তেওঁ কয় যে আজি বিশ্বত এনে বহু শক্তি আছে, যিয়ে সীমান্ত আৰু ন্যায়িক ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে। “যেতিয়া বিপদসমূহ বৈশ্বিক হয়, তেতিয়া ইয়াৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ উপায়ো বৈশ্বিক হোৱা উচিত”, তেওঁ কয়। তেওঁ চাইবাৰ সন্ত্ৰাসবাদ, ধন সৰবৰাহৰ, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ অপব্যৱহাৰৰ সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি এনে বিষয়সমূহৰ ওপৰত বৈশ্বিক পৰিকাঠামো প্ৰস্তুতৰ জৰিয়তে বিভিন্ন দেশৰ আইনী পৰিকাঠামোৰ মাজত সংযোগ স্থাপনৰ আহ্বান জনায়।

বিকল্প বিবাদ নিষ্পত্তিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে বাণিজ্যিক লেনদেনৰ জটিলতা বৃদ্ধিৰ লগে লগে সমগ্ৰ বিশ্বতে এডিআৰে গুৰুত্ব লাভ কৰিছে। তেওঁ কয় যে ভাৰতত বিবাদ নিষ্পত্তিৰ অনানুষ্ঠানিক পৰম্পৰাক পদ্ধতিগত কৰি তুলিবলৈ ভাৰত চৰকাৰে মধ্যস্থতা আইন প্ৰণয়ন কৰিছে। ঠিক তেনেদৰে লোক আদালতসমূহেও বৃহৎ ভূমিকা পালন কৰি আছে৷ লোক আদালতসমূহে বিগত ৬ বছৰত প্ৰায় ৭ লাখ গোচৰ সমাধান কৰিছে।

 

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ন্যায় প্ৰদানৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষা আৰু আইনৰ সৰলীকৰণৰ কথা উল্লেখ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চৰকাৰৰ পন্থাৰ বিষয়ে অন্তৰ্দৃষ্টি প্ৰদান কৰাৰ লগতে যিকোনো আইন দুটা ভাষাত উপস্থাপন কৰাৰ সন্দৰ্ভত চলি থকা আলোচনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰে-এটা আইনী ব্যৱস্থাৰ জড়িতসকলৰ আৰু আনটো সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাবে। “নাগৰিকসকলে আইনখন তেওঁলোকৰ বাবে বুলি অনুভৱ কৰা উচিত” বুলি উল্লেখ কৰি শ্ৰী মোদীয়ে সজোৰে কয় যে চৰকাৰে সৰল ভাষাত নতুন আইনৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে৷ এই উপলক্ষে তেওঁ তথ্য সুৰক্ষা আইনখনৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানসমূহ ৪টা স্থানীয় ভাষা হিন্দী, তামিল, গুজৰাটী আৰু উড়িয়ালৈ অনুবাদ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে ভাৰতৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ কীৰ্তিচিহ্নস্বৰূপ পৰিৱৰ্তনৰ পদক্ষেপৰ প্ৰশংসা কৰে।

 

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ভাষণৰ সামৰণিত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰযুক্তি, সংস্কাৰ আৰু নতুন ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আইনী প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সুশৃংখলিত কৰাৰ উপায় বিচাৰি উলিওৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। তেওঁ কয় যে প্ৰযুক্তিগত উন্নতিয়ে ন্যায় ব্যৱস্থাৰ বাবে নতুন পথ মুকলি কৰিছে আৰু আইনী বৃত্তিৰ সৈতে জড়িতসকলক তেওঁ এই প্ৰযুক্তিগত সংস্কাৰৰ সুযোগ ল’বলৈ আহ্বান জনায়।

এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ  ড° ডি ৱাই চন্দ্ৰচুড়, কেন্দ্ৰীয় আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰী শ্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱাল, ভাৰতৰ এটৰ্নী জেনেৰেল শ্ৰী আৰ ভেংকটাৰমণি, ভাৰতৰ ছলিচিটৰ জেনেৰেল শ্ৰী তুষাৰ মেহতা, বাৰ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াৰ অধ্যক্ষ শ্ৰী মানন কুমাৰ মিশ্ৰ আৰু ব্ৰিটেইনৰ লৰ্ড চেন্সেলৰ শ্ৰীযুত এলেক্স চকৰ লগতে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে।

 

সম্পূৰ্ণ ভাষণ পঢ়িবলৈ ইয়াত ক্লিক কৰক

  • krishangopal sharma Bjp February 24, 2025

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  • krishangopal sharma Bjp February 24, 2025

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  • krishangopal sharma Bjp February 24, 2025

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  • krishangopal sharma Bjp February 24, 2025

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  • krishangopal sharma Bjp February 24, 2025

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  • Pankaj Manojkumar Vishvakarma March 10, 2024

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  • Babla sengupta January 04, 2024

    Babla sengupta
  • Nandu Rajpurohit bhandara December 19, 2023

    भारत माता की – जय भारत माता की – जय भारत माता की – जय बहुत-बहुत धन्‍यवाद
  • CHANDRA KUMAR September 25, 2023

    लोकसभा चुनाव 2024 विपक्षी गठबंधन का नाम 'इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) रखा गया है। बंगलूरू में एकजुट हुए समान विचारधारा वाले 26 राजनीतिक दलों ने इस नाम पर सहमति जताई और अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प लिया। कांग्रेस पार्टी ने बहुत चतुराई से सत्ता पाने का तरीका खोज लिया है: 1. बीजेपी 10 वर्ष सत्ता में रहकर कुछ नहीं किया, इसीलिए अब सत्ता हमलोगों को दे दो। 2. जितना भ्रष्टाचारी नेता हमारे पार्टी में था, वो सब बीजेपी में चला गया। अब दोनों तरफ भ्रष्टाचारी लोग है, इसीलिए सत्ता मुझे दे दो। 3. बीजेपी ने काला धन विदेश से नहीं लाया, इसीलिए सभी काला धन बीजेपी का है। अडानी अंबानी का काला धन बीजेपी बचा रही है। इसीलिए मुझे सत्ता दे दो, हम अडानी अंबानी का पैसा जनता में बांट देंगे। 4. सिर्फ बीजेपी ही देशभक्त पार्टी नहीं है, हम देशभक्त पार्टी हैं और मेरा पार्टी गठबंधन का नाम ही इंडिया है। 5. भारतीयों के पास सभी समस्या का अब एक ही उपाय है, बीजेपी को छोड़कर विपक्ष को अपना लो। क्योंकि विपक्ष एकजुट हो गया है तो एकसाथ काम भी कर लेगा। अब बीजेपी को यह साबित करना होगा की 1. राष्ट्र निर्माण के लिए दस वर्ष पर्याप्त नहीं है। हमने दस वर्ष में जो काम किया है, उससे भी ज्यादा काम अगले पांच वर्ष में करेंगे। 2. सभी विपक्षी दल देश को लूटने के लिए एकजुट हो गया है, विपक्षी दलों में एक भी दूरदर्शी नेता नहीं हैं। 3. विपक्षी दल नेतृत्व विहीन है, देश हित बड़ा निर्णय ले सकने वाला एक भी नेता विपक्ष के पास नहीं है। 4. बीजेपी ने आज तक ईमानदारी से देश हित में कार्य किया है, सभी बड़े प्रोजेक्ट समय पर और कम खर्च में पूरा किया है। 5. बीजेपी कालाधान वापस लाने के प्रयास में जुटा हुआ है। अब बीजेपी को दो कदम और उठाने की जरूरत है: 1. मुस्लिम और ईसाई मतदाताओं को मतदान करने से वंचित कर दिया जाए। इससे विपक्षी दलों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। 2. इंडिया शब्द को संविधान से पूरी तरह हटा दिया जाए। इससे देशभर में इंडिया शब्द से ही विश्वास उठ जायेगा। विपक्षी दल इंडिया ब्रांड का इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ करना चाहता है, इसका प्रति उत्तर देना ही होगा। सर्वोत्तम उपाय : 1. संविधान में संशोधन किया जाए, और एक अधिनियम संविधान में जोड़ दिया जाए। अथवा एक अध्यादेश चुनाव से ठीक पहले पारित कर दिया जाए , "विदेशी धर्म का अनुयाई, विदेशी है। अर्थात सभी मुस्लिम , ईसाई, यहूदी, पारसी, जोराष्ट्रीयन आदि विदेशी है। इन्हें भारत में शरणार्थी घोषित किया जाता है तथा इनसे भारतीय नागरिकता वापस लिया जाता है।" इसके बाद कोई भी विदेशी धर्म मानने वाला मतदान नहीं कर पायेगा और चुनाव में प्रतिनिधि के रूप में खड़ा भी नहीं हो पायेगा। बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में विजयी होना बहुत आवश्यक है। विपक्षी दल मोदी को हर हाल में हराना चाहता है। भारतीयों ने पृथ्वीराज चौहान को हारते देखा, महाराणा प्रताप को भागते देखा, शिवाजी को छिपते देखा और सुभाष चंद्र बोस को लापता होते देखा। अब मोदीजी को हारते हुए देखने का मन नहीं कर रहा है। इसीलिए बीजेपी वालों तुम्हें लोकसभा चुनाव 2024 हर हाल में जीतना है, विजय महत्वपूर्ण है, इतिहास में विजेता के सभी अपराध क्षम्य है। अर्जुन ने शिखंडी के पीछे छिपकर भीष्म का वध किया, युधिष्ठिर ने झूठ बोलकर द्रोणाचार्य का वध कराया, अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर बाण चलाया, भीम ने दुर्योधन के कमर के नीचे मारा तब जाकर महाभारत का युद्ध जीता गया। रामजी ने बाली का छिपकर वध किया था। इसीलिए बीजेपी को चाहिए की वह मुस्लिम और ईसाई मतदाताओं को लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान ही नहीं करने दे। जैसे एकलव्य और बर्बरीक को महाभारत के युद्ध में भाग लेने नहीं दिया गया। एकलव्य का अंगूठा ले लिया गया और बर्बरीक का गर्दन काट दिया गया। 2. लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान कार्य को शिक्षक वर्ग ही संभालेगा। शिक्षक ही presiding officer बनकर चुनाव संपन्न कराता है। इसीलिए सभी शिक्षक को उत्तम शिक्षण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के बहाने से, दुर्गा पूजा में कपड़ा खरीदने हेतु, सभी शिक्षक के बैंक खाते में दो हजार भेज दिया जाए। सभी शिक्षक बीजेपी को जीतने के लिए जोर लगा देगा। 3. बीजेपी के द्वारा देश के सभी राज्य में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन कराया जाए और नारी सशक्तिकरण का संदेश देश भर में दिया जाए। दुर्गा मां की प्रतिमा के थोड़ा बगल में भारत माता का प्रतिमा भी हर जगह बनवाया जाए। चंद्रयान की सफलता को हर जगह प्रदर्शित करवाया जाए। यदि संभव हो तो हर हिंदू मजदूर, खासकर बिहारी मजदूरों को जो दूसरे राज्य में गए हुए हैं, को घर पहुंचने के लिए पैसा दिया जाए और उस पैसे को थोड़ा बढ़ाकर दिया जाए, ताकि हर मजदूर अपने अपने बच्चों के लिए कपड़ा भी खरीदकर ले जाए। बीजेपी को एक वर्ष तक गरीब वर्ग को कुछ न कुछ देना ही होगा, तभी आप अगले पांच वर्षों तक सत्ता में बने रहेंगे। 4. देशभक्ति का नया सीमा रेखा खींच दीजिए, जिसे कांग्रेस और विपक्षी दल पार नहीं कर सके। लोकसभा में एक प्रस्ताव लेकर 1947 के भारत विभाजन को रद्द कर दिया जाए। इससे निम्न लाभ होगा: 1. भारतीय जनता के बीच संदेश जायेगा की जिस तरह से बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, धारा 370 को हटाया, उसी तरह से पाकिस्तान को भारत में मिलाया जायेगा। 2. पाकिस्तान की सीमा रेखा का महत्व खत्म हो जायेगा। यदि भारतीय सेना पाकिस्तान की सीमा पार भी कर जायेगी, तब भी उसे अपराध। नहीं माना जायेगा। 3. चीन पाकिस्तान कोरिडोर गैर कानूनी हो जायेगा। भारत अधिक मुखरता से चीन पाकिस्तान कोरिडोर का विरोध अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कर सकेगा। 4. पाकिस्तानी पंजाब के क्षेत्र में सिक्खों का घुसपैठ कराकर, जमीन पर एक एक इंच कब्जा किया जाए। जैसे चीन पड़ोसी देश के जमीन को कब्जाता है, बिलकुल वैसा ही रणनीति अपनाया जाए। पाकिस्तान आज बहुत कमजोर हो गया है, उसके जमीन को धीरे धीरे भारत में मिलाया जाए। 5. कश्मीर में पांच लाख बिहारी लोगों को घर बनाकर दिया जाए। इससे कश्मीर का डेमोग्राफी बदलेगा और कश्मीरी पंडित को घर वापसी का साहस जुटा पायेगा। कांग्रेस पार्टी जितना इसका विरोध करेगा बीजेपी को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। 6. भाषा सेतु अभियान : इस अभियान के तहत देश भर में सभी भाषाओं को बराबर महत्व देते हुए, संविधान में वर्णित तथा प्रस्तावित सभी भाषाओं के शिक्षकों की भर्ती निकाली जाए। इससे भारतवासियों के बीच अच्छा संदेश जायेगा। उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय भाषाएं सिखाई जाए और दक्षिण भारत में उत्तर भारतीय भाषाएं सिखाई जाए। पूरब में पश्चिमी भारतीय भाषाएं सिखाई जाए और पश्चिम में पूर्वी भारत की भाषाएं सिखाई जाए। कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली को आदेश दिया जाए, की वह (1) असमिया, ( 2 ) बंगाली (3) गुजराती, (4) हिंदी, (5) कन्नड, (6) कश्मीरी, (7) कोंकणी, (8) मलयालम, ( 9 ) मणिपुरी, (10) मराठी, (11) नेपाली, ( 12 ) उड़िया, ( 13 ) पंजाबी, ( 14 ) संस्कृत, ( 15 ) सिंधी, ( 16 ) तमिल, ( 17 ) तेलुगू (18) उर्दू (19) बोडो, (20) संथाली (21) मैथिली (22) डोंगरी तथा (१) अंगिका (२) भोजपुरी (३) छतीसगढ़ी और (४) राजस्थानी भाषाओं के शिक्षक की भर्ती निकाले। प्रत्येक भाषा में पांच हजार शिक्षक की भर्ती निकाले, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी राज्य में नियुक्त किया जा सके, और भविष्य में किसी भी विद्यालय अथवा किसी भी राज्य में स्थानांतरित किया जा सके। 7. भाषा सेतु अभियान को सफल बनाने के लिए, देश भर में पांच वर्ष के लिए अंग्रेजी भाषा को शिक्षण का माध्यम बनाने पर प्रतिबंधित कर दिया जाए। अंग्रेजी एक विषय के रूप में पढ़ाया जा सकता है लेकिन अंग्रेजी माध्यम में सभी विषय को पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इससे देश भर में अभिभावकों से पैसा वसूल करने के षड्यंत्र को रोका जा सकेगा। 8. देश में किसी भी परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम में प्रश्न नहीं पूछा जाए। अंग्रेजी विषय ऐच्छिक बना दिया जाए। यूपीएससी एसएससी आदि परीक्षाओं में, भाषा की नियुक्ति में ही अलग से अंग्रेजी का प्रश्न पत्र दिया जाए। अन्य सभी प्रकार की नियुक्ति में अंग्रेजी विषय को हटा दिया जाए। इससे देश भर में बीजेपी का लोक प्रियता बढ़ जायेगा। भारतीय बच्चों के लिए अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही कठिन कार्य है, अंग्रेजी भाषा का ग्रामर , उच्चारण, शब्द निर्माण कुछ भी नियम संगत नहीं है। अंग्रेजी भाषा में इतनी अधिक भ्रांतियां है और अंग्रेजी भाषा इतना अव्यवहारिक है कि इसे सीखने में बच्चों की सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है। बच्चों के लिए दूसरे विषय पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता हैं। बच्चों की रचनात्मकता, कल्पनाशीलता को निखारने के लिए अंग्रेजी से उन्हें आजाद करना होगा, बच्चों को उसके मातृभाषा से जोड़ना होगा। छात्रों को अपनी सभ्यता संस्कृति भाषा आदि पर गर्व करना सिखाना होगा। 9. राजस्थान के कोटा में 24 छात्रों ने इसी वर्ष आत्महत्या कर लिया। मोदीजी को उन सभी आत्महत्या कर चुके छात्र छात्राओं के माता पिता से मिलना चाहिए। जिन बच्चों ने डॉक्टर बनकर दूसरे की जान बचाने का सपना देखा, उन्हीं बच्चों ने तनाव में आकर अपना जान दे दिया। 10. देश भर के निजी शिक्षण संस्थानों के लिए कुछ नियम बनाना चाहिए : १. शिक्षण संस्थानों के एक कमरे में अधिकतम साठ (60) बच्चों को ही बैठाकर पढ़ा सकता है। अर्थात शिक्षक छात्र का अनुपात हमेशा एक अनुपात साठ हो, चाहे क्लासरूम कितना ही बड़ा क्यों न हो। क्योंकि छात्रों को अपने शिक्षक से प्रश्न भी पूछना होता है, यदि एक क्लासरूम में सौ ( 100 ) से ज्यादा छात्र बैठा लिया जाए, तब छात्र शिक्षक के बीच दूरियां पैदा हो जाती है। फिर छात्र तनाव में रहने लगता है। वह शिक्षक को कुछ बता नहीं पाता है और आत्महत्या कर लेता है। २. एक शिक्षक एक छात्र से अधिकतम एक हजार रुपए प्रति महीना शिक्षण शुल्क ले सकता है और वर्ष में अधिकतम बारह हजार रुपए। इससे अभिभावक से पैसा मांगने में छात्रों को शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। छात्र अपने अभिभावक से पैसा मांगते समय बहुत तनाव में रहता है। कई बार अभिभावक कह देता है, सिर्फ पैसा पैसा, कितना पैसा देंगे हम। ३. एक शिक्षण संस्थान, एक छात्र से ऑनलाइन शिक्षण शुल्क अधिकतम पांच हजार रुपए ले सकता है। क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण कार्य में कई छात्र एक साथ जुड़ जाते हैं। कई बार रिकॉर्डिंग किया हुआ शिक्षण सामग्री दे दिया जाता है। इन शिक्षण सामग्री का मनमाना शुल्क लेने से रोका जाए। भारत में गरीब छात्र तभी अपराधी बनता है जब वह देखता है की शिक्षा भी सोना चांदी की तरह खरीदा बेचा जा रहा है। इसका इतना पैसा , उसका उतना पैसा। ४. शिक्षण संस्थान केवल शिक्षा देने का कार्य करेगा। बच्चों का यूनिफॉर्म बेचना, किताब कॉपी बेचना, होस्टल से पैसा कमाना, एक साथ इतने सारे स्रोतों से पैसा कमाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। यह सभी कार्य अलग अलग संस्थान, अलग अलग लोगों के द्वारा किया जाए। यदि कोई शिक्षण संस्थान छात्रों से अवैध पैसा लेते हुए पकड़ा जाए तब उन पर आजीवन शिक्षण कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया जाए। ५. गरीब विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी समस्या यह है की उन्हें यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। विद्यालय जाते समय अलग कपड़ा पहनना और वापस आकर घर का कपड़ा पहनना। मतलब एक दिन में दो कपड़ा गंदा हो जाता है। छात्र के पास कम से कम चार जोड़ा कपड़ा होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को हर रोज रंग बिरंगा कपड़ा पहनकर विद्यालय आने देना चाहिए। इसीलिए प्राथमिक विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों को यूनिफॉर्म पहनने के अनुशासन से मुक्त रखा जाए। निजी शिक्षण संस्थानों को भी निर्देश दिया जाए की वह छोटे बच्चों को रंग बिरंगे कपड़ों में ही विद्यालय आने के लिए प्रेरित करे। बच्चों के अंदर की विविधता को ईश्वर ने विकसित किया है। यदि ईश्वर ने यूनिफॉर्म चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दिया, और हम सबों के बच्चे एक जैसे दिखने लगे, तब कितनी समस्या होगी, जरा सोचकर देखिए। पश्चिमी देशों की मान्यता को रद्द किया जाए और यूनिफॉर्म में विद्यालय आने की बाध्यता को हटाया जाए। न्यायालय के न्यायाधीश काला चोगा पहनते हैं जिससे वे बड़े अजीब लगते हैं। कानून लागू कराने वाले व्यक्ति को सभी रंगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, काले कपड़े तो चोर पहनकर रात में चोरी करने निकलते हैं ताकि पकड़े जाने से बच सके। न्यायालय के न्यायाधीशों को काला चोगा पहनने के बजाए, राजस्थानी अंगरखे को पहनना चाहिए, जिसमें वह ज्यादा आकर्षक और भव्य लगेगा। अभी न्यायालय जाने पर चारों तरफ अजीब सा उदासी, मायूसी, गमगीन माहौल नजर आता है। ऊपर से काले कोट वाले वकील और काले चोगे वाले न्यायाधीश वातावरण को निराशा से भर देता है। भारतीय न्यायाधीश को भारतीय अंगरखा पहनना चाहिए, राजस्थानी लोग कई तरह के सुंदर आकर्षक अंगरखा बनाना जानता है। उनमें से कोई भी न्यायाधीशों को पहनने के लिए सुझाव दिया जाए।
  • Umakant Mishra September 24, 2023

    Jay Shri ram
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