"PM advocates "Sashakt" and "Samarth" Judiciary to play "divine role" of delivering justice"
"प्रधानमंत्री ने न्याय करने की ‘ईश्वरीय भूमिका’ के निर्वहन के लिए ‘सशक्त’ और ‘समर्थ’ न्यायपालिका की वकालत की"
The Prime Minister today said the Judiciary should be both "Sashakt" and "Samarth" – empowered and capable – to play its "divine role" of ensuring the rule of law, and delivering justice to the common man.
Addressing the Joint Conference of Chief Justices of States and Chief Justices of High Courts, the Prime Minister said that while the executive is under constant assessment and scrutiny in public life, through various institutions, the Judiciary normally does not face any such scrutiny. He said the Judiciary has built up an enormous faith and reputation among the people of India, and should evolve its own in-built systems for self-assessment, so that it can live up to the high expectations placed on it by the people.
The Prime Minister, said good infrastructure for the Judiciary was a priority for the Government, and an amount of Rs. 9749 crore had been earmarked for strengthening the Judiciary under the 14th Finance Commission. He said that under the Digital India Programme, technology should be deployed to bring about a qualititative change in the Judiciary. He stressed that quality manpower was required for the Judiciary. He was as concerned about the Human Resource, as he was about the physical infrastructure, the Prime Minister added.
Without going into the details of pendency in litigation and corruption in the Judiciary, the Prime Minister hoped that this forum would suggest some fresh approaches to deal with these issues. He said Lok Adalats were an effective way of dispensing justice for the common man, and this mechanism should be strengthened further. Similarly, he stressed the importance of "Family Courts." He also called for a comprehensive review of the system of Government-appointed Tribunals, to assess their efficacy and effectiveness.
The Prime Minister said laws are sometimes not drafted well, and therefore lead to multiple interpretations. He said there should be minimum grey areas, and therefore, drafting of laws requires special attention. He said he is committed to removal of obsolete laws.
He stressed the need to prepare for emerging areas of litigation such as maritime law and cyber crime. He said acquaintance with forensic science is now a must for those associated with the legal profession.
The Chief Justice of India, Shri H.L. Dattu, and the Union Minister for Law and Justice, Shri D.V. Sadananda Gowda, were present on the occasion.
Today the youth of India is full of new confidence, succeeding in every sector: PM Modi
December 23, 2024
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नमस्कार !
केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, देश के कोने-कोने में उपस्थित अन्य महानुभाव, और मेरे युवा साथियों,
मैं कल देर रात ही कुवैत से लौटा हूं… वहां मेरी भारत के युवाओं से, प्रोफेशनल्स से लंबी मुलाकात हुई, काफी बातें हुईं। अब यहां आने के बाद मेरा पहला कार्यक्रम देश के नौजवानों के साथ हो रहा है। ये एक बहुत ही सुखद संयोग है। आज देश के हजारों युवाओं के लिए, आप सबके लिए जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। आपका वर्षों का सपना पूरा हुआ है, वर्षों की मेहनत सफल हुई है। 2024 का ये जाता हुआ साल आपको, आपके परिवारजनों को नई खुशियां देकर जा रहा है। मैं आप सभी नौजवानों को और आपके परिवारों को अनेक-अनेक बधाई देता हूं।
साथियों,
भारत के युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा का भरपूर उपयोग हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रोजगार मेलों के जरिए हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। आज भी 71 हजार से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। बीते एक डेढ़ साल में ही लगभग 10 लाख युवाओं को हमारी सरकार ने पक्की सरकारी नौकरी दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पहले की किसी भी सरकार के समय इस तरह मिशन मोड में युवाओं को भारत सरकार में पक्की नौकरी नहीं मिली है। लेकिन आज देश में न केवल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियाँ मिल रही हैं बल्कि ये नौकरियां पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दी जा रही हैं। मुझे खुशी है कि इस पारदर्शी परंपरा से आए युवा भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा में जुट रहे हैं।
साथियों,
किसी भी देश का विकास उसके युवाओं के श्रम, सामर्थ्य और नेतृत्व से होता है। भारत ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। हमें इस संकल्प पर भरोसा है, इस लक्ष्य की प्राप्ति का विश्वास है। वो इसलिए, क्योंकि भारत में हर नीति, हर निर्णय के केंद्र में भारत का प्रतिभाशाली युवा है। आप पिछले एक दशक की पॉलिसीज़ को देखिए, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ऐसी हर योजना युवाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई है। भारत ने अपने स्पेस सेक्टर में नीतियां बदलीं, भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया और इसका सबसे ज्यादा लाभ भारत के युवाओं को हुआ। आज भारत का युवा, नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो हर सेक्टर में अपना परचम लहरा रहा है। आज हम दुनिया की 5th largest economy बन गए हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप eco-system बन गया है। आज जब एक युवा अपना स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है, तो उसे एक पूरा इकोसिस्टम अपने साथ सहयोग के लिए मिलता है। आज जब कोई युवा स्पोर्ट्स में करियर बनाने का प्लान करता है, तो उसे ये विश्वास होता है कि वो असफल नहीं होगा। आज स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग से लेकर टूर्नामेंट तक, हर कदम पर युवाओं के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं बन रही हैं। आज कितने ही सेक्टर्स में हम complete transformation देख रहे हैं। आज भारत mobile manufacturing में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। आज रिन्यूबल एनर्जी से लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग तक, स्पेस सेक्टर से लेकर डिफेंस सेक्टर तक, टूरिज्म से लेकर वेलनेस तक, हर सेक्टर में अब देश नई ऊंचाइयां छू रहा है, नए अवसरों का निर्माण हो रहा है।
साथियों,
हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा प्रतिभा को निखारने की जरूरत होती है। ये ज़िम्मेदारी देश की शिक्षा व्यवस्था पर होती है। इसीलिए, नए भारत के निर्माण के लिए देश दशकों से एक आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की जरूरत महसूस कर रहा था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए देश अब उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। पहले पाबंदियों के कारण जो शिक्षा व्यवस्था छात्रों पर बोझ बन जाती थी, वो अब उन्हें नए विकल्प दे रही है। अटल टिंकरिंग लैब्स और आधुनिक पीएम-श्री स्कूलों के जरिए बचपन से ही इनोवेटिव माइंडसेट को गढ़ा जा रहा है। पहले ग्रामीण युवाओं के लिए, दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के युवाओं के लिए भाषा एक बहुत बड़ी दीवार बन जाती थी। हमने मातृभाषा में पढ़ाई और एक्जाम की पॉलिसी बनाई। आज हमारी सरकार युवाओं को 13 भाषाओं में भर्ती परीक्षाएं देने का विकल्प दे रही है। बॉर्डर जिले के युवाओं को ज्यादा मौका देने के लिए हमने उनका कोटा बढ़ा दिया है। आज बॉर्डर एरियाज के युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी देने के लिए विशेष भर्ती रैलियां की जा रही हैं। आज ही यहाँ Central Armed Police Forces में 50 हजार से ज्यादा युवाओं को भर्ती का नियुक्ति पत्र मिला है। मैं इन सभी नौजवानों को विशेष रूप से अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
साथियों,
आज चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती भी है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि हमें इसी साल चौधरी साहब को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के दिन को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर मैं देश के सभी किसानों को, अन्नदाताओं को नमन करता हूं।
साथियों,
चौधरी साहब कहते थे, भारत की प्रगति तभी हो सकेगी, जब भारत के ग्रामीण क्षेत्र की प्रगति होगी। आज हमारी सरकार की नीतियों और निर्णयों से ग्रामीण भारत में भी रोजगार और स्वरोजगार के नए मौके बन रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिला है, उन्हें अपने मन का काम करने के लिए मौका मिला है। जब सरकार ने गोबरधन योजना के तहत देश में सैकड़ों गोबरगैस प्लांट बनाए, तो इससे बिजली तो पैदा हुई ही, हजारों नौजवानों को नौकरी भी मिली। जब सरकार ने देश की सैकड़ों कृषि मंडियों को ई-नाम योजना से जोड़ने का काम शुरू किया, तो इससे भी नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बने। जब सरकार ने इथेनॉल की ब्लेडिंग को 20 परसेंट तक बढ़ाने का फैसला किया, तो इससे किसानों को मदद तो हुई ही, शुगर सेक्टर में नई नौकरी के भी मौके बने। जब हमने 9 हजार के लगभग किसान उत्पाद संगठन बनाए, FPO's बनाए तो इससे किसानों को नया बाजार बनाने में मदद मिली और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार भी बने। आज सरकार अन्न भंडारण के लिए हजारों गोदाम बनाने की दुनिया की सबसे बड़ी योजना चला रही है। इन गोदामों का निर्माण भी बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के मौके लाएगा। अभी कुछ ही दिन पहले सरकार ने बीमा सखी योजना शुरू की है। सरकार का लक्ष्य देश के हर नागरिक को बीमा सुरक्षा से जोड़ने का है। इससे भी बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के मौके बनेंगे। ड्रोन दीदी अभियान हो, लखपति दीदी अभियान हो, बैंक सखी योजना हो, य़े सारे प्रयास, ये सारे अभियान हमारे कृषि क्षेत्र में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अंगिनत नए अवसर बना रहे हैं।
साथियों,
आज यहाँ हजारों बेटियों को भी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आपकी सफलता दूसरी महिलाओं को प्रेरित करेगी। हमारा प्रयास है कि हर क्षेत्र में महिलाएं आत्मनिर्भर बनें। गर्भवती महिलाओं को 26 हफ्ते की छुट्टी के हमारे फैसले ने लाखों बेटियों के करियर को बचाया है, उनके सपनों को टूटने से रोका है। हमारी सरकार ने हर उस बाधा को दूर करने का प्रयास किया है, जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती हैं। आजादी के बाद वर्षों तक, स्कूल में अलग टॉयलेट ना होने की वजह से अनेक छात्राओं की पढ़ाई छूट जाती थी। स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा हमने इस समस्या का समाधान किया। सुकन्या समृद्धि योजना ने सुनिश्चित किया कि बच्चियों की पढ़ाई में आर्थिक परेशानी ना आए। हमारी सरकार ने 30 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते खोले, जिससे उन्हें सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा मिलने लगा। मुद्रा योजना से महिलाओं को बिना गारंटी लोन मिलने लगा। महिलाएं पूरे घर को संभालती थीं, लेकिन संपत्ति उनके नाम पर नहीं होती थी। आज पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले ज्यादातर घर महिलाओं के ही नाम पर हैं। पोषण अभियान, सुरक्षित मातृत्व अभियान और आयुष्मान भारत के माध्यम से महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। हमारी सरकार में नारीशक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण मिला है। आज हमारा समाज, हमारा देश, women led development की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
साथियों,
आज जिन युवा साथियों को नियुक्ति पत्र मिला है, वो एक नई तरह की सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सरकारी दफ्तर, सरकारी कामकाज की जो पुरानी छवि बनी हुई थी, पिछले 10 वर्षों में उसमें बड़ा बदलाव आया है। आज सरकारी कर्मचारियों में ज्यादा दक्षता और उत्पादकता दिख रही है। ये सफलता सरकारी कर्मचारियों ने अपनी लगन और मेहनत से हासिल की है। आप भी यहां इस मुकाम तक इसलिए पहुंचे, क्योंकि आप में सीखने की ललक है, आगे बढ़ने की उत्सुकता है। आप आगे के जीवन में भी इसी अप्रोच को बनाए रखें। आपको सीखते रहने में iGOT कर्मयोगी इससे बहुत मदद मिलेगी। iGOT में आपके लिए 1600 से ज्यादा अलग-अलग प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं। इसके माध्यम से आप बहुत कम समय में, प्रभावी तरीके से विभिन्न विषयों में कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आप युवा हैं, आप देश की ताकत हैं। और, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं, जिसे हमारे युवा हासिल ना कर सकें। आपको नई ऊर्जा के साथ नई शुरुआत करनी है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को बधाई देता हूं। आपके उज्ज्वल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं।
Addressing the Joint Conference of Chief Justices of States and Chief Justices of High Courts, the Prime Minister said that while the executive is under constant assessment and scrutiny in public life, through various institutions, the Judiciary normally does not face any such scrutiny. He said the Judiciary has built up an enormous faith and reputation among the people of India, and should evolve its own in-built systems for self-assessment, so that it can live up to the high expectations placed on it by the people.
Without going into the details of pendency in litigation and corruption in the Judiciary, the Prime Minister hoped that this forum would suggest some fresh approaches to deal with these issues. He said Lok Adalats were an effective way of dispensing justice for the common man, and this mechanism should be strengthened further. Similarly, he stressed the importance of "Family Courts." He also called for a comprehensive review of the system of Government-appointed Tribunals, to assess their efficacy and effectiveness.
The Prime Minister said laws are sometimes not drafted well, and therefore lead to multiple interpretations. He said there should be minimum grey areas, and therefore, drafting of laws requires special attention. He said he is committed to removal of obsolete laws.
