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India has had a glorious maritime history. We are on the path of shaping an even better maritime future: PM

Published By : Admin | April 14, 2016 | 11:00 IST
PM Modi Inaugurates the Maritime India Summit, 2016
Maritime transport can be the most extensive mode of transport. It is also the most eco-friendly mode of transport: PM
Dr. Babasaheb Ambedkar is the architect of water and river navigation policy in India: PM
I offer my profound respects to Dr. Babasaheb Ambedkar on this auspicious day: PM
Babasaheb created two powerful institutions related to water, navigation and power: PM
With a GDP growth rate of more than seven percent, India is the fastest growing major economy today: PM
We Indians are inheritors of a glorious maritime heritage: PM
It is my Government’s endeavour to revive and restore India’s position of eminence in the global maritime sector: PM
Our vision is to increase port capacity from 1400 million tonnes to 3000 million tonnes by 2025: PM
India has had a glorious maritime history. We are on the path of shaping an even better maritime future: PM

Hon. Governor of Maharashtra;

Hon. Chief Minister of Maharashtra;

His Excellency Mr. Kim Young-Suk, Minister of the Republic of Korea

Our Union Minister for Shipping, Mr. Nitin Gadkari

Other Dignitaries on the dais;

Delegates, Ladies and Gentlemen!

I have great pleasure in being with you and welcoming you at the Maritime India Summit. This is the first time that a global event of such a large scale is being organised by India. I extend a warm welcome to all the esteemed guests attending this event in the maritime hub of India. I am sure, this event; together with the seminars and exhibition, will showcase the emerging trends and opportunities in the maritime sector.

We all know that oceans cover more than seventy percent of the Earth's surface. We also know that oceans contain ninety-seven percent of the Earth's water. Therefore, maritime transport can be the most extensive mode of transport. It is also the most eco-friendly mode of transport. However, there is one more aspect to this fact. Which is that, oceans contain ninety nine percent of the living space on the planet. This means that our lifestyle, transport systems and trading behavior should not spoil the ecology of the oceans. Also, maritime security, freedom of navigation and safety and security of sea lanes is equally important.

The challenges of climate change have shown that even offshore human behavior can change the ecology of glaciers and oceans. This is already causing a lot of concern for island countries and coastal communities in particular. I hope this summit will deliberate on these issues while discussing economic issues related with oceans. The elimination of sea piracy, which was a big threat to international shipping a few years ago, is a good example of how joint efforts by maritime nations can achieve outstanding results.

Friends! There is a reason why this important Summit has been organised today, on the 14th of April 2016. Today is the 125th birth anniversary of a great son of India who also lived and worked in Mumbai. I am referring to Dr. B.R. Ambedkar, who was the architect of our Constitution. He is also the architect of the water and river navigation policy in India. I offer my profound respects to Dr. Babasaheb Ambedkar on this auspicious day. I also wish and pray that his wisdom continues to guide us in our efforts towards nation building.

Many of us may not know that Babasaheb created two powerful institutions related to water, navigation and power. They were:  The Central Waterways, Irrigation and Navigation Commission and The Central Technical Power Board. His observations while setting up these two organizations is a testimony to his great foresight.  

I quote from his address on 3rd January, 1945:

“The objects which have led to the setting up of two organizations are to advise on how the water resources can be best utilized and how a project can be made to serve purposes other than irrigation.”

Dr Ambedkar had emphasized the importance of the new waterways policy in order to lay the foundation for a regime of prosperity for the millions of poor of our country. I am happy to state that we have embarked on the development of National Waterways in keeping with Babasaheb’s vision and foresight. With a GDP growth rate of more than seven percent, India is the fastest growing major economy today. The IMF and the World Bank have indicated even better prospects in the days to come. We are taking aggressive steps to ensure that our process of growth is both fast as well as inclusive. This summit is another step to realize Babasaheb’s dream of an economically strong, socially empowered and technologically equipped India.  

I understand that more than 4500 dignitaries and delegates from around forty countries are participating in this Summit. I am particularly happy that the Republic of Korea is the Partner Country for this event. I thank the President of Korea and also the senior Minister, Mr. Kim Young-Suk who is present here.

Friends! We Indians are inheritors of a glorious maritime heritage.  The world’s first dock was built at Lothal in Gujarat around 2500 BC during the Harappan Civilisation. This dock was equipped to berth and service ships. It was built after studying tidal flows.

In addition to Lothal, there were also some other Indian ports, which were major drivers of global maritime trade two thousand years ago. These included:

  • Barygaza - which today is known as Bharuch in Gujarat;
  • Muziris which today is known as Kodungallur near Cochin in Kerala;
  • Korkai which is today’s Tuticorin;
  • Kaveripattinam which is in Nagapattanam District of Tamil Nadu;
  • andArikamedu which is in Ariyankuppam District of Puducherry

There are many references in ancient Indian literature and in Greek and Roman works about the vibrant maritime trade of India with Rome, Greece, Egypt and Arabia. Ancient and medieval Indian traders maintained links with countries in Southeast and East Asia, Africa, Arabia and Europe. 

Friends! Since my government took over, among other things, we have laid emphasis on building futuristic infrastructure. This includes building next generation infrastructure in many sectors. Port, Shipping and Maritime infrastructure is prominent among them. It is my Government’s endeavour to revive and restore India’s position of eminence in the global maritime sector.

Building upon our glorious maritime tradition, we are working hard to achieve new heights in this area. In the very early days of our Government, we announced the Sagarmala programme. This is aimed at leveraging our long coastline and natural maritime advantages. It also focuses on promoting port led development, energizing the coastal economy and infrastructure development in these areas. We particularly want to modernize our ports and integrate them with Special Economic Zones, Port based Smart Cities, Industrial Parks, Warehouses, Logistics Parks and Transport Corridors.

I must mention that our vast coastline of 7500 kilometers offers a huge investment opportunity. Apart from the length of the coastline, India's maritime potential also lies in its strategic location on all major shipping highways. In addition, we have an expansive and productive hinterland, through which flows a network of mighty rivers. Our maritime agenda will complement this ambitious infrastructure plan for the hinterland which is going on in parallel.

I call upon the global business community to partner with us to give shape to our process of port led development. I am sure, the long coastline of India along with diverse coastal regions and hard working coastal communities can become an engine of growth of India.

To enable the growth of the port and related sectors, we have carried out several reforms and taken a number of new initiatives.

  • Under our ‘Make in India’ approach, we have taken many steps to make India a global manufacturing hub;
  • Recently MOODY’s has appreciated the Make in India initiative;
  • We have done a lot of corrections on the front of Ease of doing business - we have jumped up 12 ranks in World Bank’s ranking;
  • A lot of simplification has happened in the processes for cross border trade;
  • We have greatly liberalized the licensing regimes; This also includes the defence sector and ship building therein;
  • We have taken almost sixty per cent of the defence items out of the licensing process
  • Most of the FDI sectors are now put on automatic approval route;
  • Shipyards are being given Infrastructure status; at par with the ports;
  • Rebate of service tax on coastal shipping has been increased to seventy per cent;
  • We have granted customs duty and central excise exemption on inputs used in ship building;
  • A scheme of financial assistance to promote ship building has been approved;  
  • Customs and central excise duties have been exempted on bunker fuel for Indian flagged container ships;
  • Tax issues of sea farers have been resolved;
  • A new company by the name of Indian Port Rail Corporation, has been established to focus on the last mile connectivity to ports.
  • We have enacted a legislation for declaring one hundred and eleven waterways as National Waterways-1.
  • We have taken up skill development activities aggressively.

The results of our initial efforts are clearly visible:

  • FDI inflows have gone up by 44 per cent since this government took over. In fact, the year 2015-16 has seen the highest ever FDI inflow into India;
  • India’s highest ever quantity of cargo handled by major ports was in 2015;
  • The port efficiency parameters have shown very good improvement;  
  • India’s fastest average turnaround time in ports was in 2015;  
  • In the last two years, our Major Ports have added 165 million tonne capacity with record additions each year; 
  • 94 million tonne capacity was added by these ports in 2015-16 alone which is the highest ever;
  • The traffic in Major Ports has shown a healthy growth of more than four per cent in the last two years, despite global slowdown;
  • The performance of the Major Ports in the last two years has been remarkable;
  • Operating Profit margins which were declining, have increased;
  • In 2015-16 alone, the operating profit of the twelve Major Ports has increased by nearly 6.7 billion rupees;  
  • During 2015-16, Kandla Port in Gujarat breached the one hundred million traffic landmark and displayed twenty per cent improvement in efficiency. 
  • Jawaharlal Nehru Port Trust registered a net profit of ten billion rupees helped by a twelve per cent increase in efficiency.
  • Our flagship companies like the Shipping Corporation, Dredging Corporation and the Cochin Shipyard have registered higher profits as compared to the previous year.

However, this is just the beginning. We want to do more. We are enhancing our own capacities of execution and implementation. The National Perspective Plan of the Sagarmala Programme has been released today.  During the last two years, major ports have awarded 56 new Projects involving an investment of more than 250 billion rupees. This will create an additional port capacity of 317 million tonnes per annum.  Our vision is to increase port capacity from 1400 million tonnes to 3000 million tonnes by 2025. We want to mobilize an investment of one lakh crore, or one trillion rupees, in the Port Sector to enable this growth. Five new ports are planned to meet the increasing demand of the Exim trade which will rise in proportion with the fast-growing Indian economy. New ports are also being developed by several coastal States of India.

The multiple measures to promote Coastal Shipping coupled with the anticipated rise in domestic production of coal, is expected to enhance coastal transportation of coal by at least four fold by 2025. We are engaging with our immediate and regional neighbours to promote shipping and maritime security. Recently India has signed a Coastal Shipping Agreement with Bangladesh which will be mutually beneficial. India is also engaged in the development of Chahbahar Port in Iran. A special purpose vehicle by the name India Ports Global Limited has been established to take up Maritime Projects overseas.

I am informed that the Ministry of Shipping is showcasing about 250 projects with investment opportunity in the Maritime Sector. These projects include various infrastructure development opportunities in 12 Major Ports, projects in eight maritime states and other agencies. Of these, over 100 projects have been identified under the Sagarmala Programme. With more than 14,000 kilometers of navigable inland waterways in the country, there is tremendous potential for development in this sector. My Government is committed to integration in infrastructure. We are also committed to creating an enabling environment for investors and to facilitate investments with an open mind.

Friends! All this is being done to benefit the common man. This is being done to provide employment to the youth. This is particularly being done to empower coastal communities. Approximately eighteen percent of India’s population lives in 72 coastal districts. It comprises twelve percent of India’s landmass. Therefore, there is a need for holistic and sustainable development of coastal regions and communities. Development of coastal communities especially fishermen requires an integrated approach. As part of the Sagarmala programme, we will adopt a comprehensive approach with focus on capacity building and training, upgrading of technology and for improving physical and social infrastructure. This will be done in collaboration with the coastal states.

These initiatives will create employment opportunities of approximately ten million jobs over the next ten years. This includes four million direct and six million indirect jobs. To broaden livelihood opportunities further, we are planning to deploy modern and sophisticated fishing vessels. This would enable them to harness resources in India’s Exclusive Economic Zone. In addition, we are also focusing on value addition in fisheries, aquaculture and cold chain development.

The Port Sector in India is a good mix of Private and Public Ports, with both contributing to the growth of the sector. The PPP model of development has been quite successful in this sector and has helped in bringing latest technology and best practices. Private Ports have been growing at a very healthy pace and have nearly doubled their capacity in the last 5 years. They handle around 45 per cent of the total cargo. Most of these Ports are new, with modern facilities and can match the best international Ports in terms of performance and infrastructure.

Friends! India has had a glorious maritime history. We are on the path of shaping an even better maritime future. The maritime sector not only creates and facilitates economic activities; it also connects countries and civilizations. Moreover, it is the cleanest and cheapest carrier of global trade. Investing in maritime sector is not only investing in one’s own future; but in the future of the planet and that of coming generations. However, in this sector, no country can achieve the desired results in isolation. Nations have to collaborate to realize this potential and to overcome challenges in this sector. The objective of this Summit is to provide a platform and forum for such cooperation.

To conclude, I would like to say that:

  • This is the right time to come to India;
  • It is even better to come through the sea route;
  • The Indian ship is well equipped for a long haul;
  • Don’t miss it;
  • Missing it means missing a pleasant journey and a great destination.

Once you are here, I assure you that I will personally hold your hands to see that your berthing is safe, secure and satisfactory.

Thank You!

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Text of PM Modi's address at the Parliament of Guyana
November 21, 2024

Hon’ble Speaker, मंज़ूर नादिर जी,
Hon’ble Prime Minister,मार्क एंथनी फिलिप्स जी,
Hon’ble, वाइस प्रेसिडेंट भरत जगदेव जी,
Hon’ble Leader of the Opposition,
Hon’ble Ministers,
Members of the Parliament,
Hon’ble The चांसलर ऑफ द ज्यूडिशियरी,
अन्य महानुभाव,
देवियों और सज्जनों,

गयाना की इस ऐतिहासिक पार्लियामेंट में, आप सभी ने मुझे अपने बीच आने के लिए निमंत्रित किया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। कल ही गयाना ने मुझे अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। मैं इस सम्मान के लिए भी आप सभी का, गयाना के हर नागरिक का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गयाना का हर नागरिक मेरे लिए ‘स्टार बाई’ है। यहां के सभी नागरिकों को धन्यवाद! ये सम्मान मैं भारत के प्रत्येक नागरिक को समर्पित करता हूं।

साथियों,

भारत और गयाना का नाता बहुत गहरा है। ये रिश्ता, मिट्टी का है, पसीने का है,परिश्रम का है करीब 180 साल पहले, किसी भारतीय का पहली बार गयाना की धरती पर कदम पड़ा था। उसके बाद दुख में,सुख में,कोई भी परिस्थिति हो, भारत और गयाना का रिश्ता, आत्मीयता से भरा रहा है। India Arrival Monument इसी आत्मीय जुड़ाव का प्रतीक है। अब से कुछ देर बाद, मैं वहां जाने वाला हूं,

साथियों,

आज मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आपके बीच हूं, लेकिन 24 साल पहले एक जिज्ञासु के रूप में मुझे इस खूबसूरत देश में आने का अवसर मिला था। आमतौर पर लोग ऐसे देशों में जाना पसंद करते हैं, जहां तामझाम हो, चकाचौंध हो। लेकिन मुझे गयाना की विरासत को, यहां के इतिहास को जानना था,समझना था, आज भी गयाना में कई लोग मिल जाएंगे, जिन्हें मुझसे हुई मुलाकातें याद होंगीं, मेरी तब की यात्रा से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, यहां क्रिकेट का पैशन, यहां का गीत-संगीत, और जो बात मैं कभी नहीं भूल सकता, वो है चटनी, चटनी भारत की हो या फिर गयाना की, वाकई कमाल की होती है,

साथियों,

बहुत कम ऐसा होता है, जब आप किसी दूसरे देश में जाएं,और वहां का इतिहास आपको अपने देश के इतिहास जैसा लगे,पिछले दो-ढाई सौ साल में भारत और गयाना ने एक जैसी गुलामी देखी, एक जैसा संघर्ष देखा, दोनों ही देशों में गुलामी से मुक्ति की एक जैसी ही छटपटाहट भी थी, आजादी की लड़ाई में यहां भी,औऱ वहां भी, कितने ही लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, यहां गांधी जी के करीबी सी एफ एंड्रूज हों, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष जंग बहादुर सिंह हों, सभी ने गुलामी से मुक्ति की ये लड़ाई मिलकर लड़ी,आजादी पाई। औऱ आज हम दोनों ही देश,दुनिया में डेमोक्रेसी को मज़बूत कर रहे हैं। इसलिए आज गयाना की संसद में, मैं आप सभी का,140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अभिनंदन करता हूं, मैं गयाना संसद के हर प्रतिनिधि को बधाई देता हूं। गयाना में डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए आपका हर प्रयास, दुनिया के विकास को मजबूत कर रहा है।

साथियों,

डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के प्रयासों के बीच, हमें आज वैश्विक परिस्थितियों पर भी लगातार नजर ऱखनी है। जब भारत और गयाना आजाद हुए थे, तो दुनिया के सामने अलग तरह की चुनौतियां थीं। आज 21वीं सदी की दुनिया के सामने, अलग तरह की चुनौतियां हैं।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी व्यवस्थाएं और संस्थाएं,ध्वस्त हो रही हैं, कोरोना के बाद जहां एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ना था, दुनिया दूसरी ही चीजों में उलझ गई, इन परिस्थितियों में,आज विश्व के सामने, आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है-"Democracy First- Humanity First” "Democracy First की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो,सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। Humanity First” की भावना हमारे निर्णयों की दिशा तय करती है, जब हम Humanity First को अपने निर्णयों का आधार बनाते हैं, तो नतीजे भी मानवता का हित करने वाले होते हैं।

साथियों,

हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज इतनी मजबूत हैं कि विकास के रास्ते पर चलते हुए हर उतार-चढ़ाव में हमारा संबल बनती हैं। एक इंक्लूसिव सोसायटी के निर्माण में डेमोक्रेसी से बड़ा कोई माध्यम नहीं। नागरिकों का कोई भी मत-पंथ हो, उसका कोई भी बैकग्राउंड हो, डेमोक्रेसी हर नागरिक को उसके अधिकारों की रक्षा की,उसके उज्जवल भविष्य की गारंटी देती है। और हम दोनों देशों ने मिलकर दिखाया है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक कानून नहीं है,सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, हमने दिखाया है कि डेमोक्रेसी हमारे DNA में है, हमारे विजन में है, हमारे आचार-व्यवहार में है।

साथियों,

हमारी ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच,हमें सिखाती है कि हर देश,हर देश के नागरिक उतने ही अहम हैं, इसलिए, जब विश्व को एकजुट करने की बात आई, तब भारत ने अपनी G-20 प्रेसीडेंसी के दौरान One Earth, One Family, One Future का मंत्र दिया। जब कोरोना का संकट आया, पूरी मानवता के सामने चुनौती आई, तब भारत ने One Earth, One Health का संदेश दिया। जब क्लाइमेट से जुड़े challenges में हर देश के प्रयासों को जोड़ना था, तब भारत ने वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड का विजन रखा, जब दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हुए, तब भारत ने CDRI यानि कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रज़ीलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का initiative लिया। जब दुनिया में pro-planet people का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करना था, तब भारत ने मिशन LiFE जैसा एक global movement शुरु किया,

साथियों,

"Democracy First- Humanity First” की इसी भावना पर चलते हुए, आज भारत विश्वबंधु के रूप में विश्व के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा है। दुनिया के किसी भी देश में कोई भी संकट हो, हमारा ईमानदार प्रयास होता है कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर वहां पहुंचे। आपने कोरोना का वो दौर देखा है, जब हर देश अपने-अपने बचाव में ही जुटा था। तब भारत ने दुनिया के डेढ़ सौ से अधिक देशों के साथ दवाएं और वैक्सीन्स शेयर कीं। मुझे संतोष है कि भारत, उस मुश्किल दौर में गयाना की जनता को भी मदद पहुंचा सका। दुनिया में जहां-जहां युद्ध की स्थिति आई,भारत राहत और बचाव के लिए आगे आया। श्रीलंका हो, मालदीव हो, जिन भी देशों में संकट आया, भारत ने आगे बढ़कर बिना स्वार्थ के मदद की, नेपाल से लेकर तुर्की और सीरिया तक, जहां-जहां भूकंप आए, भारत सबसे पहले पहुंचा है। यही तो हमारे संस्कार हैं, हम कभी भी स्वार्थ के साथ आगे नहीं बढ़े, हम कभी भी विस्तारवाद की भावना से आगे नहीं बढ़े। हम Resources पर कब्जे की, Resources को हड़पने की भावना से हमेशा दूर रहे हैं। मैं मानता हूं,स्पेस हो,Sea हो, ये यूनीवर्सल कन्फ्लिक्ट के नहीं बल्कि यूनिवर्सल को-ऑपरेशन के विषय होने चाहिए। दुनिया के लिए भी ये समय,Conflict का नहीं है, ये समय, Conflict पैदा करने वाली Conditions को पहचानने और उनको दूर करने का है। आज टेरेरिज्म, ड्रग्स, सायबर क्राइम, ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं, जिनसे मुकाबला करके ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार पाएंगे। और ये तभी संभव है, जब हम Democracy First- Humanity First को सेंटर स्टेज देंगे।

साथियों,

भारत ने हमेशा principles के आधार पर, trust और transparency के आधार पर ही अपनी बात की है। एक भी देश, एक भी रीजन पीछे रह गया, तो हमारे global goals कभी हासिल नहीं हो पाएंगे। तभी भारत कहता है – Every Nation Matters ! इसलिए भारत, आयलैंड नेशन्स को Small Island Nations नहीं बल्कि Large ओशिन कंट्रीज़ मानता है। इसी भाव के तहत हमने इंडियन ओशन से जुड़े आयलैंड देशों के लिए सागर Platform बनाया। हमने पैसिफिक ओशन के देशों को जोड़ने के लिए भी विशेष फोरम बनाया है। इसी नेक नीयत से भारत ने जी-20 की प्रेसिडेंसी के दौरान अफ्रीकन यूनियन को जी-20 में शामिल कराकर अपना कर्तव्य निभाया।

साथियों,

आज भारत, हर तरह से वैश्विक विकास के पक्ष में खड़ा है,शांति के पक्ष में खड़ा है, इसी भावना के साथ आज भारत, ग्लोबल साउथ की भी आवाज बना है। भारत का मत है कि ग्लोबल साउथ ने अतीत में बहुत कुछ भुगता है। हमने अतीत में अपने स्वभाव औऱ संस्कारों के मुताबिक प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए प्रगति की। लेकिन कई देशों ने Environment को नुकसान पहुंचाते हुए अपना विकास किया। आज क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी कीमत, ग्लोबल साउथ के देशों को चुकानी पड़ रही है। इस असंतुलन से दुनिया को निकालना बहुत आवश्यक है।

साथियों,

भारत हो, गयाना हो, हमारी भी विकास की आकांक्षाएं हैं, हमारे सामने अपने लोगों के लिए बेहतर जीवन देने के सपने हैं। इसके लिए ग्लोबल साउथ की एकजुट आवाज़ बहुत ज़रूरी है। ये समय ग्लोबल साउथ के देशों की Awakening का समय है। ये समय हमें एक Opportunity दे रहा है कि हम एक साथ मिलकर एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाएं। और मैं इसमें गयाना की,आप सभी जनप्रतिनिधियों की भी बड़ी भूमिका देख रहा हूं।

साथियों,

यहां अनेक women members मौजूद हैं। दुनिया के फ्यूचर को, फ्यूचर ग्रोथ को, प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर दुनिया की आधी आबादी है। बीती सदियों में महिलाओं को Global growth में कंट्रीब्यूट करने का पूरा मौका नहीं मिल पाया। इसके कई कारण रहे हैं। ये किसी एक देश की नहीं,सिर्फ ग्लोबल साउथ की नहीं,बल्कि ये पूरी दुनिया की कहानी है।
लेकिन 21st सेंचुरी में, global prosperity सुनिश्चित करने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसलिए, अपनी G-20 प्रेसीडेंसी के दौरान, भारत ने Women Led Development को एक बड़ा एजेंडा बनाया था।

साथियों,

भारत में हमने हर सेक्टर में, हर स्तर पर, लीडरशिप की भूमिका देने का एक बड़ा अभियान चलाया है। भारत में हर सेक्टर में आज महिलाएं आगे आ रही हैं। पूरी दुनिया में जितने पायलट्स हैं, उनमें से सिर्फ 5 परसेंट महिलाएं हैं। जबकि भारत में जितने पायलट्स हैं, उनमें से 15 परसेंट महिलाएं हैं। भारत में बड़ी संख्या में फाइटर पायलट्स महिलाएं हैं। दुनिया के विकसित देशों में भी साइंस, टेक्नॉलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स यानि STEM graduates में 30-35 परसेंट ही women हैं। भारत में ये संख्या फोर्टी परसेंट से भी ऊपर पहुंच चुकी है। आज भारत के बड़े-बड़े स्पेस मिशन की कमान महिला वैज्ञानिक संभाल रही हैं। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि भारत ने अपनी पार्लियामेंट में महिलाओं को रिजर्वेशन देने का भी कानून पास किया है। आज भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के अलग-अलग लेवल्स पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। हमारे यहां लोकल लेवल पर पंचायती राज है, लोकल बॉड़ीज़ हैं। हमारे पंचायती राज सिस्टम में 14 लाख से ज्यादा यानि One point four five मिलियन Elected Representatives, महिलाएं हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, गयाना की कुल आबादी से भी करीब-करीब दोगुनी आबादी में हमारे यहां महिलाएं लोकल गवर्नेंट को री-प्रजेंट कर रही हैं।

साथियों,

गयाना Latin America के विशाल महाद्वीप का Gateway है। आप भारत और इस विशाल महाद्वीप के बीच अवसरों और संभावनाओं का एक ब्रिज बन सकते हैं। हम एक साथ मिलकर, भारत और Caricom की Partnership को और बेहतर बना सकते हैं। कल ही गयाना में India-Caricom Summit का आयोजन हुआ है। हमने अपनी साझेदारी के हर पहलू को और मजबूत करने का फैसला लिया है।

साथियों,

गयाना के विकास के लिए भी भारत हर संभव सहयोग दे रहा है। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो, यहां की कैपेसिटी बिल्डिंग में निवेश हो भारत और गयाना मिलकर काम कर रहे हैं। भारत द्वारा दी गई ferry हो, एयरक्राफ्ट हों, ये आज गयाना के बहुत काम आ रहे हैं। रीन्युएबल एनर्जी के सेक्टर में, सोलर पावर के क्षेत्र में भी भारत बड़ी मदद कर रहा है। आपने t-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का शानदार आयोजन किया है। भारत को खुशी है कि स्टेडियम के निर्माण में हम भी सहयोग दे पाए।

साथियों,

डवलपमेंट से जुड़ी हमारी ये पार्टनरशिप अब नए दौर में प्रवेश कर रही है। भारत की Energy डिमांड तेज़ी से बढ़ रही हैं, और भारत अपने Sources को Diversify भी कर रहा है। इसमें गयाना को हम एक महत्वपूर्ण Energy Source के रूप में देख रहे हैं। हमारे Businesses, गयाना में और अधिक Invest करें, इसके लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

साथियों,

आप सभी ये भी जानते हैं, भारत के पास एक बहुत बड़ी Youth Capital है। भारत में Quality Education और Skill Development Ecosystem है। भारत को, गयाना के ज्यादा से ज्यादा Students को Host करने में खुशी होगी। मैं आज गयाना की संसद के माध्यम से,गयाना के युवाओं को, भारतीय इनोवेटर्स और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी आमंत्रित करता हूँ। Collaborate Globally And Act Locally, हम अपने युवाओं को इसके लिए Inspire कर सकते हैं। हम Creative Collaboration के जरिए Global Challenges के Solutions ढूंढ सकते हैं।

साथियों,

गयाना के महान सपूत श्री छेदी जगन ने कहा था, हमें अतीत से सबक लेते हुए अपना वर्तमान सुधारना होगा और भविष्य की मजबूत नींव तैयार करनी होगी। हम दोनों देशों का साझा अतीत, हमारे सबक,हमारा वर्तमान, हमें जरूर उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, मैं आप सभी को भारत आने के लिए भी निमंत्रित करूंगा, मुझे गयाना के ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधियों का भारत में स्वागत करते हुए खुशी होगी। मैं एक बार फिर गयाना की संसद का, आप सभी जनप्रतिनिधियों का, बहुत-बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।